बरेली : नोटिस पर नोटिस...नवाबगंज और बहेड़ी चीनी मिल के विरुद्ध आरसी जारी कराने की तैयारी

बरेली, अमृत विचार। गन्ने का बकाया भुगतान न होने की वजह से सीएम डैश बोर्ड में रैंकिंग पर प्रभाव पड़ रहा है। डीएम के स्पष्टीकरण मांगने पर उप गन्ना आयुक्त यशपाल सिंह ने अपनी सफाई दी और कहा कि नवाबगंज और बहेड़ी चीनी मिल से करीब 223 करोड़ रुपये का भुगतान कराने के लिए नोटिस पर नोटिस भेजे गए लेकिन मिलों ने कोई ध्यान नहीं दिया।

अब किसानों की धनराशि वसूल कराने के लिए दोनों चीनी मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने के लिए गन्ना आयुक्त को पत्र भेजा है और दोनों मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी कराने की सिफारिश की है। नवाबगंज चीनी मिल को गन्ना विभाग ने 20 नोटिस भेजे थे।

डीएम को भेजे अपने स्पष्टीकरण में उप गन्ना आयुक्त ने बताया है कि 28 नवंबर, 2024 को नवाबगंज चीनी मिल को पत्र लिखा, तब जानकारी में आया कि मिल प्रबंधन ने पेराई सत्र 2023-24 में उत्पादित चीनी की बिक्री से प्राप्त धनराशि से पेराई सत्र 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य 5003.96 लाख रुपये का भुगतान किया था। चीनी मिल का पेराई सत्र 2023-24 के गन्ना मूल्य भुगतान विलंबित होने का मुख्य कारण यह भी है।

इसके बाद गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करने के कारण 18 जनवरी, 21 फरवरी, 22 मार्च, 6 अप्रैल, 1 व 20 मई, 10 व 27 जून, 18 जुलाई, 2 व 21 अगस्त, 12 व 28 सितंबर, 21 अक्टूबर, 21 नवंबर, 5 दिसंबर और 30 दिसंबर 2024 को पत्र लिखे थे। इसके बाद 2025 में 24 जनवरी, 14 फरवरी और 10 मार्च को पत्र लिखे गए। उप्र वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्रीज लाइसेंसिंग ऑर्डर, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 और शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में प्राविधानित नियमों और धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए थे। 3 मार्च को गन्ना आयुक्त से चीनी मिल नवाबगंज से पेराई सत्र 2024-25 में 39.45 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल कराने के लिए वसूली प्रमाणपत्र जारी कराने का अनुरोध किया है।

वहीं, बहेड़ी चीनी मिल ने पेराई सत्र 2024-25 में उत्पादित चीनी की बिक्री से प्राप्त धनराशि से पेराई सत्र 2023-24 के अवशेष गन्ना मूल्य 13683.24 लाख का भुगतान किया। चीनी मिल बहेड़ी को समय से गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करने के कारण 24 जनवरी, 14 फरवरी, 10 मार्च को नोटिस जारी किए थे। बैठकों में दबाव बनाने पर भी मिल ने भुगतान नहीं किया। चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी कराने के लिए गन्ना आयुक्त को पत्र भेजा गया है। इस मिल पर 183.52 करोड़ रुपये का बकाया है।

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