उत्तराखंड ने किया नए कानूनों का त्वरित क्रियान्वयन: शाह

देहरादून, अमृत विचार।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के उत्तराखंड राज्य में क्रियान्वयन में की गई प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों और त्वरित क्रियान्वयन की प्रशंसा की। 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में बताया कि राज्य में तकनीकी एकीकरण जैसे ई-साक्ष्य, ई-कोर्ट और ई-समन का सफल एकीकरण हुआ है। इन प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग ने न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। मेडलीप्र के माध्यम से चिकित्सा और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बनाया गया। मुकदमों के निस्तारण में प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि अदालतों द्वारा मामलों के शीघ्र निस्तारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। 41 फीसदी मामलों का निपटान और दोषसिद्धि दर प्रभावी न्याय प्रणाली का प्रमाण है।

ऐसा पहला राज्य बना 

सीएम ने बताया कि कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए 23,000 से अधिक पुलिस कर्मियों और अभियोजकों को प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड हिंदी भाषा में एआई आधारित कोर्स तैयार करने वाला पहला राज्य है। नए तीन कानूनों के संबंध में जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चौपाल और सेमिनार आयोजित किए गए।

दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया और सुलभ बनाएं    

गृह मंत्री ने सरकार को ऑनलाइन तंत्र के क्रियान्वयन से हुई लागत में बचत मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया और सुलभ बनायी जा सके। बैठक में सीएम के नए कानूनों के क्रियान्वयन को आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में भारत सरकार से समर्थन के अनुरोध को गृह मंत्री ने स्वीकार कर राज्य को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। बैठक में बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, सीएस, डीजीपी, डीजी बीपीआरएंडडी, डीजी एनसीआरबी, केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।