मुरादाबाद : नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में पारित हुआ 832 करोड़ से अधिक का बजट
नगर निगम कार्यकारिणी की हुई बैठक...गृहकर जलकर की लंबित आपत्तियों की जल्द सुनवाई कर निस्तारण कराएं, वेंडिंग जोन में दुकानों का प्रीमियम संशोधित करने की उठी मांग
मुरादाबाद। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को पीलीकोठी स्थित महापौर के शिविर कार्यालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता महापौर विनोद अग्रवाल ने की। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल की मौजूदगी में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित बजट पेश किया गया। जिस पर चर्चा के बाद कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से 832 करोड़ 87 लाख 97 हजार का पुनरीक्षित बजट पारित कर दिया। इसमें सीवर कर में 6 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। बताया गया है इसमें 15वें वित्त आयोग से इस बार 70 करोड़ की जगह 71 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। आय पक्ष में होर्डिंग और विज्ञापन में 3 की जगह 4 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की जाएगी।
बैठक में कांग्रेस के पार्षद नदीम ने पूरे महानगर में खोखे की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। महापौर ने बताया कि 22 दुकानों में से 16 को वहां खोखे लगाने वालों को दिया जा रहा है। जबकि 6 का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा
महापौर ने प्रीमियम कम करने के लिए संशोधन करने के लिए कहा। पार्षद गीता शर्मा ने गृहकर व जलकर वसूली का मुद्दा उठाया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह ने बताया कि पार्षद के वार्ड में भी शिविर लगाकर गृहकर व जलकर की आपत्तियों का निस्तारण कर वसूली की जा रही है। नगर निगम कार्यकारिणी के उप सभापति पार्षद डा. गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि आपत्तियों का समुचित निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले शिविर में 40 आपत्तियां आई थीं। जिसमें 24 अनिस्तारित हैं। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने दो दिन में लंबित आपत्तियों का निस्तारण करने का निर्देश अपर नगर आयुक्त प्रथम को दिया।
नगर आयुक्त ने बताया कि अभी नगर निगम 48,000 घरों से टैक्स वसूली कर रहा है। पार्षद चंद्र भान ने बताया कि भदौरा स्थित नाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने नाले पर किए गए भोलानाथ कालोनी जयंती पुर से अतिक्रमण को हटवाने के लिए कहा। अपर नगर आयुक्त ने पार्षद की मौजूदगी में समस्या का समाधान कराने की बात कही। नगर आयुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी से वार्ता कर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नाले से अतिक्रमण हटाया जाएगा। पार्षद विशाल ने महानगर में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुद्दा उठाया।
इस पर महापौर ने बताया कि मल्टी लेवल पार्किंग पीपीपी माडल पर तैयार कर आवंटन किया जाए। पार्षद नदीम ने कहा कि सड़क की साइड पटरी की ढाल व्यापारियों के द्वारा सड़क की ओर करने से नागरिकों की समस्या उठाई। महापौर ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई व्यापारी ऐसा न करे, जहां ऐसा हुआ है ऐसे व्यापारियों पर पेनाल्टी लगाई जाए। पार्षद नदीम ने कहा कि सड़क की साइड पटरी की ढाल व्यापारियों के द्वारा सड़क की ओर करने से नागरिकों की समस्या उठाई। महापौर ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई व्यापारी ऐसा न करे, जहां ऐसा हुआ है ऐसे व्यापारियों पर पेनाल्टी लगाई जाए।
पार्षद ने लालबाग काली मंदिर के पास विक्टोरिया लाइट लगवाने के लिए कहा।महापौर ने कहा कि बताया गया था दिसंबर तक स्मार्ट सिटी के लंबित परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। इसे सुनिश्चित करें। कार्य के दौरान छोड़े गए मलबा हटाने में लापरवाही पर नाराजगी जताई। नगर आयुक्त ने कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कारवाई करने के लिए कहा।
महापौर ने कहा कि सड़कों पर खुशहालपुर व बुद्धि विहार, ह्वाइट हाउस के पास बजरी, बजरफुट रखकर अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषित किया जा रहा है। इस पर कड़ी कारवाई करने और विरोध करने वालों का सामान जब्त करने का निर्देश दिया गया। मिलन विहार का गेट मरम्मत कराने की मांग पार्षद गीता शर्मा ने रखी। इस पर नगर आयुक्त ने मौके का निरीक्षण कराकर कार्य कराने के लिए कहा। बैठक में अपर नगर आयुक्त प्रथम अतुल कुमार, द्वितीय अजीत कुमार, वित्त एवं लेखाधिकारी एके मिश्र, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. सुनील दोहरे, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह, कर निर्धारण अधिकारी प्रमोद कुमार, पर्यावरण अभियंता अभिषेक कुमार, प्रवर्तन दल के प्रभारी एसके शाही सहित अधिकारी और कार्यकारिणी के उप सभापति डा. गौरव श्रीवास्तव व सदस्य उपस्थित रहे।
हरी भरी कंपनी निगम से मुक्त
नगर निगम की ओर से कूड़ा निस्तारण के लिए पूर्व में अनुबंधित हरी भरी कंपनी पर चर्चा हुई। महापौर ने कहा कि कंपनी द्वारा एक साल से काम नहीं किया। इस पर नगर आयुक्त ने नोटिस देकर उस पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। महापौर ने कहा नगर आयुक्त की सख्ती से कंपनी काम छोड़ रही है, इसके लिए नगर आयुक्त बधाई के पात्र हैं।
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लंबित आवेदन होंगे निस्तारित
बैठक में कार्यकारिणी के सदस्य पार्षदों ने कहा कि उनके पत्र के बावजूद 21 दिन में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी न करने पर आपत्ति जताई। नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन कर उसे निस्तारित कर प्रमाण पत्र 15 दिन में जारी कराने के लिए निर्देश दिया।