बिहार: नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का दिया प्रस्ताव
पटना: बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जातीय गणना से जुड़ी रिपोर्ट पेश की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पिछड़े और अतिपिछड़े का आरक्षण बढ़ना चाहिए। उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा कि इसे 50 की जगह 65 फीसद किया जाए. ईडब्ल्यूएस के 10 फीसद को मिलाकर आरक्षण 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।
ये भी पढ़ें - प्रियंका गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा- सरकार के पास हवाई जहाज और संसद भवन के लिए पैसा है लेकिन किसानों के लिए नहीं
सीएम ने जातीय गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया और सदन में कहा कि कहीं-कहीं कोई बोल देता है कि इस जाति की संख्या बढ़ गई तो उस जाति की संख्या बढ़ गई।
अब यह बताएं कि जब इसके पहले जाति आधारित गणना हुई ही नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि इस जाति की संख्या घट गई और उस जाति की संख्या बढ़ गई? यह बहुत बड़ा फरेब है। यह सब नहीं बोलना चाहिए. कि जब भी हुआ है केंद्र सरकार ने कराया है।
ये भी पढ़ें - बिहार: एक तिहाई परिवार प्रति माह छह हजार रुपये या उससे कम पर कर रहे हैं जीवन यापन