बोले कमलनाथ- मध्य प्रदेश में ‘50 फीसदी कमीशन’ राज, BJP ने राज्य को "बर्बाद" कर इसके भविष्य पर लगाया ताला

नरसिंहपुर (मप्र)। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य में ''50 प्रतिशत कमीशन'' का राज कायम है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर राज्य को "बर्बाद" करने और प्रदेश के भविष्य पर ताला लगाने का आरोप लगाया।

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नरसिंहपुर जिले के करेली शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने युवाओं, किसानों और अन्य वर्गों का भविष्य "बर्बाद" कर दिया है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि चौहान ने मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा दिया है और यह ताला तभी खुलता है जब आप 50 प्रतिशत कमीशन देते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, ''उन्होंने किसानों की आय, कर्मचारियों की पेंशन और बच्चों की स्कूल वर्दी पर ताला लगा दिया है।'' कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने भाजपा शासन पर "40 प्रतिशत कमीशन सरकार” होने का आरोप लगाया था। उस वक्त कांग्रेस विपक्ष में थी और चुनाव के बाद कांग्रेस की जीत हुई थी।

कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में जहां आम लोग प्रगति से वंचित हैं, वहीं 'बड़े घोटालों और 50 प्रतिशत कमीशन का विकास' हो रहा है। उन्होंने कहा, ''चौहान और भाजपा का विकास हुआ है।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा शासन के पिछले 18 वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, पंचायत और रोजगार व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है।

मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती तीन दिसंबर को होगी। कमलनाथ ने आरोप लगाया “ चौहान की 'घोषणा मशीन' पिछले छह महीने से दोगुनी गति से चल रही है। जिस दिन वह झूठ नहीं बोलते, उस दिन उन्हें खाना नहीं पचता।''

उन्होंने चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर "दुनिया की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना" शुरू करने का वादा किया और लोगों से वोट डालने से पहले पार्टी के घोषणापत्र को ध्यान से पढ़ने की अपील की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, "पिछले 18 वर्षों में, भाजपा शासन ने पुलिस, धन बल और प्रशासन का उपयोग करके लोगों को असहाय बना दिया है।

लोग इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए बेताब हैं।" कमलनाथ ने कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को दोहराया जिसमें बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराना, धान की खेती करने वालों को 2500 रुपये का एमएसपी देना और फसल ऋण माफ करना शामिल है। 

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