हिंसा का असर

मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भी मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में हंगामा होता रहा। विपक्ष संसद में मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री के जवाब की मांग पर अड़ा रहा। उधर  केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के इंफाल स्थित आवास के बाहर फिर हमला हुआ। प्रदर्शकारी मंत्री से जातीय हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति पर संसद में बयान देने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के आवास पर दो महीने में हुआ यह दूसरा हमला है।

हिंसा का असर मिज़ोरम पर भी पड़ रहा है। मिजोरम में रहने वाले मैतेई समुदाय में दहशत है। मिज़ो संगठन पीएएमआरए ने मैतेई समुदाय के सदस्यों से राज्य छोड़ने को कहा और मैतेई समुदाय के लोगों ने मिज़ोरम छोड़ना शुरू भी कर दिया है। गौतलब है कि उच्चमत न्यायालय ने यौन हमले की वीडियो का स्वत: संज्ञान लिया था और केंद्र व राज्य की सरकारों को यह चेतावनी दी थी कि वे गुनहगारों के खिलाफ मामला दर्ज करें या फिर किनारे हट जाएं और न्यायपालिका को कार्रवाई करने दें।

यह मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने में उनकी नाकामी का बेहद तकलीफदेह आरोप है। मणिपुर हिंसा को लेकर लोग पहले से ही खांचों में बंटते दिख रहे थे। राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को  आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

मणिपुर में जो भी हुआ वो दुखद है। इस  गंभीर मुद्दे पर भी लोगों में बंटवारे की प्रवृति दिख रही है, जो किसी भी नजरिए से देश के लिए सही नहीं है। खास बात ये है कि एक ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रहा है तो भाजपा राजस्थान जैसे राज्यों में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न का मुद्दा उठा कर कांग्रेस पर निशाना साध रही है।

बीते ढाई महीनों की घटनाएं मैतेई और कुकी  समुदायों के बीच मौजूद एक बड़ी खाई को दिखाती हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की नीतियों और बयानों ने दिखाया है कि वे जातीय-हित की राजनीति से ऊपर उठने में अक्षम हैं।

कुकी समुदाय उनको समस्या का हिस्सा मानता है। राज्य में बीरेन सिंह को हटाकर कम विवादास्पद नेता लाए जाने से विभिन्न जातीय समूहों के सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों को मौका मिल सकेगा कि वे सुलह और शांति की पहल पूरी ईमानदारी से शुरू कर सकें।