देहरादून: नए सदस्य बनाने को सहकारिता मंत्री ने जारी किया टोल फ्री नंबर

देहरादून, अमृत विचार। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारी समितियों के बकायादार किसानों के मूलधन का ब्याज माफ करने की घोषणा करते हुए कहा कि ऐसी समितियां चुनाव में डिफॉल्टर हो जाती थीं, उनका प्रयास है कि सभी समितियों में पारदर्शिता से चुनाव हों। विभाग का लक्ष्य इस बार 2 लाख नए सहकारी सदस्य बनाना है। 

मंत्री रावत ने कहा कि, प्रदेश में 12 लाख कुल सहकारी सदस्य हैं और जब से उन्होंने सहकारिता विभाग का कार्यभार संभाला है तब से 5 लाख नए सदस्य बनाये गए हैं। 2 लाख नए सदस्य बनने के लिए 8010576576 टोल फ्री नंबर मंत्री ने जारी किया।

इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर नये सहकारी सदस्य बन सकते हैं तथा 108 रुपये समितियों में शुल्क जमा कराकर भी नए सदस्य बन सकते हैं। 4000 लोग ऑनलाइन सदस्य बन चुके हैं तथा 2000 लोग समितियों में जाकर सदस्य बने हैं , यह अभियान 50 दिन तक चलेगा। सभी 670 सहकारी समितियों को चुनाव लायक बनाया जाएगा। ईमानदारी और पारदर्शिता से चुनाव कराए जाएंगे।

को-ऑपरेटिव अब राष्ट्रीय नीति से संचालित होगा
मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि केद्रीय सहकारिता मंत्रालय का विजन है कि लोकल से ग्लोबल तक गांव स्तर पर एमपैक्स से लेकर प्रदेश और देश तक सभी जुड़ेंगे। को-ऑपरेटिव अब राष्ट्रीय नीति से संचालित होगा, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय पूरे देश के लिए नया बायलॉज बना रहा है। 22 राज्यों ने इसकी सहमति दे दी है।

मॉडल बायलॉज बनने से सहकारिता में और पारदर्शिता आएगी और गांव के किसानों को सीधे लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्रों को चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, परिवारवाद से किसानवाद पर ले जाने का लक्ष्य दिया है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं।

सहकारिता का देश में नया विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है जिसमें सहकारिता से संबंधित ट्रेनिंग और रिसर्च होंगी। निबंधक सहकारिता आलोक पांडेय ने कहा कि प्रदेश में पहली बार सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समितियों में बकायेदार मृतको के आश्रितों के लिए ओटीएस स्कीम लाई जा रही है, जिसमें आश्रितों को ब्याज माफी और मूल धन जामा करने की छूट प्रदान की है।