बरेली: शहला ताहिर के जाति प्रमाणपत्र का आगरा के डीएम करेंगे सत्यापन

बरेली,अमृत विचार। फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर पिछड़ों के लिए आरक्षित नगर पालिका अध्यक्ष की सीट से चुनाव लड़कर अधिकारों का हनन करने के आरोप से घिरीं नवाबगंज चेयरमैन शहला ताहिर की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी बरेली से पिछड़ी जाति के प्रमाणपत्र का जिलाधिकारी आगरा से सत्यापन कराकर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं।

शहला ताहिर का आगरा में मायका है। पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र भी आगरा से जारी होने की बात कही जा रही है, इसलिए आयोग ने डीएम आगरा से सत्यापन कराने को कहा है।

भाजपा के जिला संयोजक नीरेंद्र सिंह राठौर के शिकायत करने के बाद शहला ताहिर के जाति प्रमाणपत्र फर्जी होने का मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सुना जा रहा है। कई तारीखें पड़ चुकी हैं। 11 अगस्त को आयोग के सचिव की ओर से जिलाधिकारी को भेजी चिट्ठी में कहा है कि आयोग द्वारा मामले की सुनवाई की तारीख 25 अगस्त को नियत की गई है। प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों सहित आप स्वयं उपस्थित हों या सक्षम अधिकारी को नियत तारीख में उपस्थित रहने का निर्देश दें। यदि आयोग के उपरोक्त निर्देशों का समयावधि के तहत अनुपालन नहीं करते हैं जो आयोग आगामी उचित विधिक कार्यवाही करेगा। भाजपा नेता नीरेंद्र राठौर को भी नियत तिथि में उपस्थित रहने के लिए पत्र की कॉपी भेजी गई है।

आगरा में बताए पते पर नहीं रहता कोई, तस्दीक करने में आई दिक्कतें
पिछले साल भाजपा नेता नीरेंद्र सिंह राठौर ने शिकायत की थी कि शहला ताहिर ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा था। जबकि शहला ताहिर का जन्म उच्च जाति के सैयद परिवार में हुआ था। उन्होंने नवाबगंज चेयरमैन शहला पर जन्म प्रमाणपत्र में भी हेराफेरी करने और आरक्षित सीट पर चुनाव लड़कर पिछड़ी जाति के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। इस मामले में पूर्व में एडीएम सिटी महेंद्र कुमार सिंह ने आयोग को अपनी रिपोर्ट दी।

आयोग को बताया था कि तहसीलदार की जांच के मुताबिक शहला ने पिता के बजाय आने पति की जाति के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर शहला के पिता की जाति के बारे में आगरा के डीएम से भी सूचना मांगी गई। इसके जवाब में आगरा प्रशासन ने लिखकर दिया कि बताए गए पते पर कोई नहीं मिला है। दोबारा आगरा प्रशासन को पत्र लिखा गया लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। इससे प्रशासन भी परेशान है। पता तस्दीक नहीं होने पर प्रमाणपत्र की सत्यता भी सामने नहीं आ सकेगी।