मुरादाबाद : कोरोना काल में दर्ज मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू

मुरादाबाद, अमृत विचार। लाकडाउन में आर्थिक तंगी झेलने के बाद कानूनी पचड़े में फंसे लोगों को आखिरकार प्रदेश सरकार ने राहत दे दी है। प्रदेश सरकार ने लाकडाउन उल्लंघन के आरोप में दर्ज सभी मामले रद करने की घोषणा काफी समय पहले ही कर दी थी। अब शासनादेश की कापी स्थानीय अदालत भी पहुंच गई है। अब मुकदमा वापसी से संबंधित गाइड-लाइन जारी कर दी गई है। इस आदेश के बाद इस वर्ष जिले भर में दर्ज 4972 मामलों में आरोपी बनाए गए 9097 लोगों को राहत मिलना तय है। जबकि पूरे प्रदेश में करीब तीन लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पिछले वर्ष 22 मार्च 2020 को लगे जनता कर्फ्यू के बाद पूरे देश में लाकडाउन लगा दिया था। इस दौरान सभी के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि मई में लाकडाउन में छूट दी गई। इसके बाद इस वर्ष भी एक अप्रैल से लाकडाउन लगा दिया गया था। कुछ दिनों तक आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहा। बाद में धीरे-धीरे नियमों के पालन के साथ बाजार खुलना शुरू हो गए। हालांकि सख्त चेतावनी दी गई थी कि अगर किसी ने कोविड नियम या फिर लाकडाउन का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश के बाद व्यापारियों के अलावा आमजन भी कानूनी पचड़े में फंस गए थे। बिना मास्क निकलने पर सैकड़ों लोगों से जुर्माना वसूला गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आमजन पैरवी को लेकर परेशान हो गए थे। हालांकि करीब दो माह पहले प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के साथ ही आमजन को राहत देने के लिए यह मुकदमे रद करने के आदेश कर दिए थे। जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली थी। इस आदेश के बाद जब आरोपियों ने पैरवी शुरू की तो मालूम हुआ कि अभी तक शासनादेश स्थानीय न्यायालयों तक नहीं पहुंचा है। जिस कारण मुकदमा वापसी को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी।

शासनादेश पहुंचने के बाद जारी हुई गाइड लाइन
करीब दो माह तक पशोपेश की स्थिति के बाद शासनादेश की कापी स्थानीय न्यायालयों को उपलब्ध हो गई है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेजकर गाइड-लाइन जारी कर दी है। इसके बाद सरकारी अधिवक्ताओं को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं।

लाकडाउन में कार्रवाई
जिले में दर्ज मामले – 4972
कुल आरोपी – 9097
गिरफ्तार आरोपी – 8963

सेनेटाइजर व मास्क न बेचने पर कार्रवाई
दर्ज मामले – 11
कुल व गिरफ्तार आरोपी – 11

आदेश की कापी लगाकर पा सकेंगे राहत : भटनागर
मुरादाबाद। प्रदेश सरकार के आदेश को बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अभिषक भटनागर ने राहत भरा बताया है। उनका कहना है कि अब आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से शासनादेश की कापी के साथ रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा। इस संबंध में रिपोर्ट तलब करने के बाद आसानी से मुकदमा रद कर दिया जाएगा।