तमिलनाडु के CM स्टालिन ने कहा- हिंदी को थोपना विभाजनकारी, यह कदम देश की अखंडता के लिए हानिकारक

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के हालिया प्रयासों का हवाला देते हुये कहा कि हिंदी थोपना अव्यावहारिक और विभाजनकारी चरित्र का है। स्टालिन ने कहा कि यह देश की अखंडता के लिए हानिकारक होगा और गैर-हिंदी भाषी लोगों के लिए कई मायनों में बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा।

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स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक अर्ध-सरकारी पत्र में कहा कि यह केवल तमिलनाडु को स्वीकार्य नहीं होगा बल्कि किसी भी उस राज्य को स्वीकार्य नहीं होगा जो अपनी मातृभाषा का सम्मान करता है और उसे महत्व देता है। इस पत्र की प्रतियां आज यहा मीडिया को जारी की गयी।

उन्होंने आधिकारिक भाषा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट का जिक्र करते हुये कहा कि तमिल सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं को बराबर का सम्मान दिया जाना चाहिये, यह अनेकता में एकता का मूल सिंद्धान्त है। रिपोर्ट में केन्द्र सरकार के सभी शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी को अनिवार्य किये जाने की सिफारिश की गयी है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार में सभी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में अनुशंसित विभिन्न तरीकों से हिन्दी थोपने को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिये और भारत की एकता की गौरवमयी ज्वाला हमेशा ऊंची रखना चाहिये। स्टालिन ने कहा कि समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के साथ-साथ संबंधित विशिष्ट भाषाई स्वाद भारतीय उपमहाद्वीप का गौरव और ताकत है। विश्व में भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी के लिए एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है।

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