अब मुरादाबाद की 1250 कोटे की दुकानें कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में होंगी विकसित

अब मुरादाबाद की 1250 कोटे की दुकानें कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में होंगी विकसित

मुरादाबाद,अमृत विचार। जिले और प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में विकसित होंगी। इसकी घोषणा गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में की गई। इसका लाभ जिले की 1250 सरकारी राशन की दुकानों के सीएससी में अपग्रेड होने से आमजन को मिलेगा। इस कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण मुरादाबाद में …

मुरादाबाद,अमृत विचार। जिले और प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में विकसित होंगी। इसकी घोषणा गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में की गई। इसका लाभ जिले की 1250 सरकारी राशन की दुकानों के सीएससी में अपग्रेड होने से आमजन को मिलेगा। इस कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण मुरादाबाद में भी देखा गया।

गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार एवं सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) भी साइन किया गया। प्रदेश के सभी कोटेदारों को भी कार्यक्रम का भागीदार बनाने के लिए सीधा प्रसारण किया गया। वहीं सरकार ने कोटेदारों का कमीशन 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। क्योंकि लंबे समय से कोटेदारों को लाभांश के रूप में 70 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा था। कोटेदार इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से अनुमति मिलने पर अब प्रदेश में लाभांश को 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कोटे की दुकानों पर सीएससी की सुविधा मिलने से कोटेदार सक्षम बन सकेंगे और गांव के लोगों को भी विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी मिल सकेगी।

जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण मुरादाबाद में भी कोटेदारों ने देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इसकी औपचारिकता पूरी होने पर सभी सरकारी सस्ते गल्ले की राशन की दुकान कामन सर्विस सेंटर के रुप में काम करेंगे। जिले में 1250 कोटे की दुकानें हैं। कोटेदारों का कमीशन भी 20 रुपया सरकार ने बढ़ाने की बात कही है। इसका लाभ कोटेदार पाएंगे। अब 90 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वह लाभ्यांश पाएंगे।

कोटे की दुकान पर भी उपलब्ध रहेंगी यह सुविधाएं
आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम उज्जवला कनेक्शन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, पीएम मर्चेंट पेंशन स्कीम फार ट्रेडर्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, भारत निर्वाचन आयोग की सेवाएं, पासपोर्ट एवं पैन आवेदन, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन प्रमाण, डिजि पे, डिजिटल लिटरेसी, टेली लीगल कंसलटेंशन सेवा, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप, ई कोर्ट सेवाएं, स्किल डेवलपमेंट : स्कीम व पाठ्यक्रम, जाब पोर्टल्स, ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, ई स्टैंप, ई वाहन सारथी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बैंक मित्र, एसबीआइ, आरआरबीएस, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ, एक्सिस की बैंकिंग सेवाएं, इंश्योरेंस सेवाएं, फास्टटैग सेवा, डीजीनेम, सिबिल रिक्वेस्ट, टूर एवं ट्रेवल्स की सेवाएं, यूटिलिटी बिल पेमेंट, स्त्री स्वाभिमान, उत्पाद वितरण, कृषि सुविधाएं, मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, आइटी रिटर्न, एलईडी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सीएससी ई ग्रामीण स्टोर।

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