लखनऊ: आवास विकास कर्मचारी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

लखनऊ: आवास विकास कर्मचारी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

लखनऊ। आवास विकास की वृंदावन योजना में कर्मचारी द्वारा बाउंड्रीवाल बनाकर किए गए अवैध कब्जे को परिषद के अभियंताओं ने ध्वस्त कर दिया। आवास आयुक्त अजय चौहान ने ‘अमृत विचार’ की गुरुवार को प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए अभियंताओं को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके 24 घंटों के भीतर ही अभियंताओं ने …

लखनऊ। आवास विकास की वृंदावन योजना में कर्मचारी द्वारा बाउंड्रीवाल बनाकर किए गए अवैध कब्जे को परिषद के अभियंताओं ने ध्वस्त कर दिया। आवास आयुक्त अजय चौहान ने ‘अमृत विचार’ की गुरुवार को प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए अभियंताओं को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके 24 घंटों के भीतर ही अभियंताओं ने बाउंड्रीवाल बनाकर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

वृंदावन योजना के सेक्टर दो ए में सामु​दायिक केंद्र से लगी हुई परिषद की बेशकीमती जमीन खाली पड़ी है। इस जमीन पर निर्माण खंड लखनऊ पांच में वर्कचार्ज के पद पर कार्यरत नन्द किशोर मिश्रा ने बाउंड्रीवाल बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था। कर्मचारी सहित कुछ अन्य लोगों ने परिषद की खाली जमीन पर पहले भी अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। अब उसकी नजर परिषद की खाली जमीन पर थी।

अवैध निर्माण की खबर प्रकाशित होते ही आवास आयुक्त अजय चौहान ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद निर्माण खंड लखनऊ एक पंकज वर्मा के निर्देश पर सहायक अभियंता राजीव रस्तोगी और अवर अभियंता नीरज कुमार ने अवैध निर्माण को क्षेत्रीय पुलिस बल की सहायता से बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अवैध निर्माणकर्ता मौके पर टीम को जमीन से संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं दिखा सका।

पैरोकारी करते परिषद की जमीन पर किया अवैध कब्जा

आवास विकास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नन्द किशोर मिश्रा वर्कचार्ज के पद पर कार्य करने के साथ ही परिषद में जमीनों से संबंधित मुकदमों की पैरोकारी भी करता है। अभियंताओं की कृपा दृष्टि और अधिवक्ताओं से परिचय के दम पर उसने ​परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। समय रहते जानकारी में आने पर परिषद ने इस अवैध निर्माण ध्वस्त कर करोड़ों की जमीन खाली करा ली। लोगों द्वारा मकान बनाकर परिषद की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को खाली कराना परिषद के लिए बड़ी चुनौती है।

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