नई दिल्ली। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 से अधिक ऐसे विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है जहां लॉजिस्टिक्स पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम को नियमित पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कदम का उद्देश्य स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर पर्याप्त पाठ्यक्रम और कार्यक्रम तैयार करना है। अभी इन स्तरों पर इन विषयों के पर्याप्त पाठ्यक्रम नहीं हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक्स प्रभाग के अनुरोध पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने एक कार्यबल का गठन किया है जो देश के अग्रणी संस्थानों की मदद से विभिन्न तकनीकी और कौशल पाठ्यक्रम विकसित करेगा और उन्हें लागू करेगा। अधिकारी ने बताय कि सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों की पहचान की गई जहां लॉजिस्टिक्स पर प्रासंगिक पाठ्यक्रमों को नियमित पाठ्यक्रमों के साथ शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों के लिए लॉजिस्टिक्स पर पेशेवर और ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी विकसित किए जा रहे हैं जिससे कि विशेष प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान किए जा सके। उन्होंने कहा कि देश में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में करीब 2.2 करोड़ लोग काम करते हैं। इसकी मौजूदा वृद्धि को देखते हुए 2025 तक क्षेत्र के 10 से 12 प्रतिशत की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने का अनुमान है।

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