Lucknow News : हाईकोर्ट की फटकार के बाद एलडीए करेगा यह कार्रवाई, 81 बिल्डरों को नोटिस जारी

Lucknow News : हाईकोर्ट की फटकार के बाद एलडीए करेगा यह कार्रवाई, 81 बिल्डरों को नोटिस जारी

लखनऊ, अमृत विचार : हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आया लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर में 2007 से 2010 के बीच बनी नियम विरुद्ध 81 इमारतें ध्वस्त करेगा। इन इमारतों में अपार्टमेंट और कॉम्पलेक्स शामिल है। प्राधिकरण ने बिल्डर (भवन स्वामी) को खुद से भवन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इससे सैकड़ों परिवारों और व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों में हड़कंप मच गया है।


दरअसल, 2007 से 2010 के बीच शहर में बिल्डरों ने स्वीकृत मानचित्र और मानचित्र के विपरीत अपार्टमेंट व कॉम्पलेक्स बनाकर खड़े कर दिए। उनमें फ्लैट, दुकानें, हॉल आदि बेचकर आवासीय व व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कराईं। 2012 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नियम विरुद्ध तीन से पांच मंजिला 81 इमारतें चिह्नित करके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित करके बिल्डरों को नोटिस जारी किए थे। लेकिन, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई।

इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को तलब किया और 81 इमारतें ध्वस्त न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई।  इससे हरकत में आए अधिकारियों ने सम्बंधित बिल्डरों को दोबारा नोटिस जारी किए हैं। चेतावनी दी कि 15 दिन में खुद से भवन खाली न किए तो प्राधिकरण बुलडोजर से ध्वस्त करेगा और इसका सम्बंधित बिल्डर से खर्च वसूल करेगा। 

जोन 5,6 व 7 में बनीं नियम विरुद्ध इमारतें
नियम विरुद्ध निर्माण जोन- 5,6 व 7 में हैं। इनमें सबसे ज्यादा इमारतें जोन-7 में खड़ीं हैं। 15 दिन नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद प्राधिकरण सख्ती के साथ ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करेगा। यह अकबर नगर के बाद सबसे बड़ी दूसरी कार्रवाई होगी। इसके लिए प्राधिकरण ने जोनवार टीमें गठित की हैं। साथ में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस को शामिल किया जाएगा। कार्रवाई के लिए सभी भवनों का ब्योरा प्राधिकरण ने खंगालकर जुटा लिए हैं। 

चेत जाते पहले तो क्यों आती बेघर की नौबत
अब कार्रवाई टलती नहीं दिख रही है। इससे फ्लैट में रहने वाले हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे। उनके आशियानें ध्वस्त होने के साथ बिल्डरों को दी गई जीवन भर की कमाई के लाखों-करोड़ों रुपये भी डूब जाएंगे। इसी तरह व्यवसाई भी सड़क पर आ जाएंगे। यदि प्राधिकरण समय रहते नियम विरुद्ध निर्माण पर कार्रवाई करता तो यह नौबत नहीं आती। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि नियम विरुद्ध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए हैं। ध्वस्तीकरण के लिए जोनवार टीमें गठित कर दी है। 15 दिन का समय दिया है। उसके बाद कार्रवाई करेंगे।

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