बरेली: यूथ को खूब भाए 10 लाख के स्टार्टअप, खुद का शुरू करना है तो यहां करें आवेदन

प्रीति कोहली/बरेली, अमृत विचार। अगर आपके पास व्यापार या फिर उत्पादन लगाने का विचार है, और रुपए नहीं हैं। फिर भी आपके सपनों को पंख लगेंगे। इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग आपके विचारों को सहयोग करेगा और आपको बैंक से लोन दिलाने में भी मदद करेगा। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अजय पाल का कहना है कि खादी ग्रामोद्योग विभाग बेरोजगार युवाओं के साथ 50 वर्ष तक के लोगों को उनकी परियोजना को देखकर सहयोग करता है। इसमें सबसे अधिक जो परियोजना जिले भर में लगे हैं, उनमें सबसे अधिक 10 लाख तक के स्टार्टअप अधिक पसंद किए हैं।

दी जाती है सब्सिडी
जिला खादी ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से स्टार्टअप के लिए आपके स्टार्टअप को सहयोग दी जाती है। इसके बाद आपके विचारों पर लोन बैंक से ही मिलता हैं। इस पर खादी ग्रामोद्योग विभाग आपको सब्सिडी भी देता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत यह सब्सिडी शहरी क्षेत्र में रहने वाले सामान्य वर्ग पुरुष को 15 और महिला के लिए 25 परसेंट दी जाती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष के लिए 25 परसेंट और महिला के लिए यह सब्सिडी 35 प्रतिशत तक है। वित्त पर सब्सिडी के अलावा बची रकम आपको 5 वर्ष में वापस करनी होती है। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी का कहना है कि हर वर्ष 50-60 आवेदकों को योजनओं के तहत लाभ दिया जाता है। इसमें जो सबसे अधिक स्टार्टअप के लिए लोन लेते हैं वह दस लाख के अधिक पसंद कर रहे हैं।

इनको दी जाती है प्राथमिकता
खादी ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से दो योजनाओं में सहयोग किया जाता है। इसमें एक सीएम ग्रामोद्योग रोजगार योजना है। इसमें 10 लाख तक के वित्त की सुविधा दी जाती है। इसके लिए आईटीआई से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ शिक्षित बेरोजगारों जिनकी सरकारी सेवा की निकल चुकी है उनको सहयोग किया जाता है।

स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं, व्यवसायिक शिक्षा से 12वीं पास और वह कैंडिडेट्स जिन्होंने स्वरोजगार के लिए रोजगार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया हो, उनके लिए सीएम योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है। इसके तहत खनिज आधारित उद्योग पत्थर से बनी चीजें, कुटीर कुम्हार उद्योग, गुलाल रंगोली, बर्तन धोने का पाउडर, कांच के खिलौने का निर्माण और सजावटी आदि शामिल है। इसके साथ वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग और परंपरागत उर्जा आधारित उद्योग शामिल हैं।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत भी 25 लाख से एक करोड़ तक वित्तीय सुविधा दी जाती है। इसमें किसी भी उत्पान की ईकाई लगाने पर 1 करोड़ तक और सर्विस क्षेत्र के लिए 25 लाख तक वित्त की सुविधा दी जाती है। इसमें परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अनुदान और परियोजना लागत का दस प्रतिशत स्वयं का अशंदान अनिवार्य है। इस योजना के तहत भी सीएम योजना उद्योगों की तरह वित्त की सुविधा दी जाती है।

यह हैं मानक
-लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक न हो।
-50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति, जन जाति पिछड़ी जाति के लाभार्थी।
-स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करें चयनित व्यक्ति के लिए ग्रामोद्योग ईकाई निर्धारित की जाएगी।
-स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्कताओं की वस्तुओं के उत्पादन के लिए ईकाइयां स्थापित कराने में वरीयता दी जाएगी।

यह चाहिए होते हैं दस्तावेज
- परियोजना की पूरी जानकारी
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- तकनीकी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
kviconline.gov. in पर या फिर upkvib.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस साइट पर आवेदक को अपने दस्तावेज डाउनलोड भी करने होते हैं। इसके साथ हार्ड कॉपी जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय में तीन दिन के अंदर जमा करनी होती है।

जिले भर से जो भी युवा हो या फिर कोई व्यक्ति अपना प्लान शीट बनाकर लाता है। विभाग की तरफ से उसके प्लान को देखकर लोन बैंक के माध्यम से अप्रूव कराया जाता है। ताकि वह अपना जो व्यापार शुरू करना चाहता है वह कर सके- अजय पाल, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी।

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