लखनऊ : एलडीए में लगी जनता अदालत, किसी ने रजिस्ट्री तो किसी ने मांगा कब्जा

अमृत विचार, लखनऊ । लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरुवार को जनता अदालत का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने सचिव पवन कुमार गंगवार के साथ की। इस दौरान किसी ने आवास, फ्लैट व भूखंड की रजिस्ट्री न होना तो किसी ने रजिस्ट्री कराने के बाद कब्जा न मिलने की शिकायत की।

इनमें गोमती नगर विस्तार स्थित गंगा अपार्टमेंट निवासी नंदलाल भारती ने बताया कि बसंतकुंज योजना के सेक्टर-आई में भूखंड की रजिस्ट्री आवेदन के बाद भी नहीं हो पाई है। जिस पर उपाध्यक्ष ने फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह हीरा बल्लभ पंत द्वारा मोतीझील योजना के भवन की रजिस्ट्री न होना बताया। जो सचिव को सात दिन के अंदर कराने के निर्देश दिए।

दिल्ली के पटेल नगर निवासी ज्योति खन्ना ने बताया कि गोमती नगर विस्तार में भूखंड आवंटित हुआ था। जिसकी रजिस्ट्री भी उनके पक्ष में हो गयी है, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला है। इस पर अधिशासी अभियंता जोन-1 केके बंसला को तीन दिन के अंदर स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रकरण का निस्तारण कराने के निर्देश दिए।

वहीं, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग निवासी परवीन इकबाल द्वारा सीतापुर रोड योजना स्थित भवन की रजिस्ट्री के सम्बंध में आवेदन किया गया, जिस पर विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार को सात दिन के अंदर कराने को कहा। इस क्रम में शैलेन्द्र सिंह द्वारा बालागंज में आवासीय भू-उपयोग में अवैध रूप से किए जा रहे व्यवसायिक निर्माण के सम्बंध में जोन-7 के सहायक अभियंता से तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है।

अपर सचिव ने ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताय कि कुल 34 प्रकरण में नौ का मौके पर समाधान किया है। सुनवाई में विशेष कार्याधिकारी डॉ. अरुण कुमार सिंह, डीके सिंह, प्रिया सिंह, राजीव कुमार, देवांश त्रिवेदी, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी रहे।

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