वी. विजयसाई रेड्डी का बड़ा बयान, कहा- अपने जाल में फंसा रहा Loan App, प्रतिबंध लगाना जरूरी

वी. विजयसाई रेड्डी का बड़ा बयान, कहा- अपने जाल में फंसा रहा Loan App, प्रतिबंध लगाना जरूरी

नई दिल्ली। तुरंत रिण देने वाले चीन की ‘लोन ऐप’ पर प्रतिबंध लगाने तथा इनके पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर इनके लिए कड़े नियम बनाने की आज राज्यसभा में मांग की गयी। वाईएसआर कांग्रेस के वी विजय साई रेड्डी ने सोमवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि चीन की ये ऐप एक दुष्चक्र के तहत लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं और फिर उनसे कई गुणा अधिक धन वसूलने में लगी हैं। 

उन्होंने कहा कि वैसे तो ये ऐप चीन से संचालित की जा रही हैं लेकिन कई एजेन्ट इनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन ऐप के भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और इनके संचालन के नियमों को कड़ा बनाये जाने की जरूरत है। उन्होंने नियमों का पालन नहीं करने वाले ऐप पर प्रतिबंध लगाये जाने की भी मांग की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डा़ वी शिवदास ने केन्द्र सरकार की नौरियों में दस लाख रिक्त पदों को भरने की मांग करते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि अकेले सी श्रेणी के ही करीब आठ लाख पद खाली हैं। उन्होंने सूचना प्राैद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का भी मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी के पवित्र माग्रेरिटा ने असम चाय को देश की संस्कृति का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि इसके 200 वर्ष पूरे हो गये हैं। उन्होंने कहा कि देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चाय का सेवन किया जाता है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय पेय घोषित किये जाने की मांग की।

 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अलामारम करीम ने सेवा एवं वस्तु कर लागू होने के बाद दिये जाने वाले राजस्व क्षतिपूर्ति मुआवजे की अवधि पांच वर्ष और बढाये जाने की मांग की। भाजपा के सुशील मोदी ने दो हजार रूपये के नोट को कालाबाजारी और नकदी की जमाखाेरी का स्रोत बताते हुए कहा कि इस नोट को रद्द किये जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से इस नोट की छपाई नहीं हो रही है और सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में दो हजार के नकली नोट छापे जा रहे हैं। भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्डों को विशेष अधिनियम के जरिये मिले असीम अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए इसे रद्द किये जाने की मांग की। 

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