लखनऊ: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ

अमृत विचार, लखनऊ । राजधानी के अलीगंज स्थित पंचायती राज निदेशालय में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘पीबीएमएस’ यानी कि प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य,जनपद और ब्लॉक स्तर पर बेहतर कार्य योजना को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इसके अलावा राज्य,जनपद और ब्लॉक स्तर पर बजट का निर्धारण भी आसानी से किया जा सकेगा। वहीं इस पोर्टल के शुरू होने से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कम समय में भुगतान किया जा सकेगा।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 75 जिलों के 826 विकासखंडों में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी।

इस मिशन में 70 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं काम कर रही हैं। इसके अलावा 6 लाख 46 हजार स्वयं सहायता समूह, 34512 ग्राम संगठन और 1903 संकुल स्तरीय संघ भी इस मिशन में शामिल है।

प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारा देश तकनीकी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारा देश किसी देश के भरोसे नही बैठा है बल्कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से डबल इंजन सरकार का मुख्य प्रयास महिलाओं का सशक्तिकरण है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे उनके परिश्रम से, प्यार से और सरकार के सहयोग से उनके पास आमदनी का एक ऐसा हिस्सा पहुंचे जिससे वह अपना और अपने परिवार का योग्य ढंग से विकास कर सकें।

वहीं मिशन के मुख्य वित्त अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि पहले जिलों से विभिन्न मदों में डिमांड्स आती थी जिसे हम चेक करते थे, उनके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स चेक करते थे इसके बाद उन्हें क्रेडिट लिमिट जारी करते थे।

इन सब प्रक्रिया को करने में काफी लंबा समय लगता था। इसीलिए प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से हम हर महीने जिलों के लिए एक बजट लिमिट तय करेंगे। इसके बाद जिले अपने आवश्यकता अनुसार नियमानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा मुख्यालय स्तर से इसकी पारदर्शिता मॉनिटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी।

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