किच्छा: जिला पंचायत की भूमि पर प्रशासन ने किया नोटिस चस्पा

किच्छा, अमृत विचार। जिला पंचायत की भूमि की लीज निरस्त करते हुए प्रशासन की टीम ने कब्जा धारकों को 12 घंटे के भीतर भवन खाली करने के निर्देश देते हुए नोटिस चस्पा किए। इस दौरान कब्जा धारकों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई। कब्जा धारकों ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत …

किच्छा, अमृत विचार। जिला पंचायत की भूमि की लीज निरस्त करते हुए प्रशासन की टीम ने कब्जा धारकों को 12 घंटे के भीतर भवन खाली करने के निर्देश देते हुए नोटिस चस्पा किए। इस दौरान कब्जा धारकों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई। कब्जा धारकों ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत प्रशासन मनमानी कर रहा है। प्रशासन ने कब्जा धारकों से खुद कब्जा हटाने का कहा है अन्यथा गुरुवार को अतिक्रमण हटाने कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

नोटिस चस्पा होने के बाद कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया है। नगर के लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह के निकट स्थित पुराना सरकारी अस्पताल की इमारत को जिला पंचायत प्रशासन ने पूर्व में 35 साल की लीज पर दिया था। बुधवार को जिला पंचायत अधिकारी तेज सिंह के नेतृत्व में नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी सहित विभागीय अधिकारियों के साथ करीब दो दर्जन पुलिस कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। लीज की समय अवधि पूरी होने के बाद भवन को खाली करने की अपील की गई है।

पूर्व सरकारी अस्पताल की इमारत में करीब 1 दर्जन से अधिक परिवार वर्षों से काबिज हैं। कब्जा धारकों ने प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध करते हुए अधिकारियों से नोकझोंक शुरू कर दी। कब्जा धारक किच्छा के वार्ड 11 निवासी गेंदा देवी एवं सुरजीत सिंह को 26 जुलाई 2022 के क्रम में जिला पंचायत कार्यालय द्वारा 8 अगस्त को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर खसरा संख्या 665/742 तथा रकबा 0.2020 हेक्टेयर भूमि में बने भवन को खाली निर्देश दिए थे।

जिला पंचायत द्वारा 16 सितंबर को सर्वे किया गया। अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर की सूचना पर नगर पालिका के नामित सभासद राजीव सक्सेना व अन्य लोगों ने वार्ता करने का प्रयास किया। लेकिन अधिकारियों ने मौके पर वार्ता करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद सभासद सक्सेना की अगुवाई में तमाम लोग तहसील परिसर पहुंचे और एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा एवं जिला पंचायत के अधिकारियों से कब्जा धारकों को सामान निकालने तथा अन्य क्षेत्र में भवन की व्यवस्था के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया। अधिकारियों ने समय दिए जाने की मांग को ठुकरा दी।