लखनऊ: विधानसभा हुआ हाईटेक, कागज-कलम नहीं अब ‘टच’ से बनाएंगे MLA यूपी का कानून

लखनऊ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचत विधायकों के लिए संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम व ई-विधान का शुक्रवार सुबह शुभारंभ किया। विधानसभा अब हाईटेक हो गई। हर सीट पर टैब लगा दिया गया। संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओम बिड़ला का स्वागत किया। दो दिवसीय कार्यक्रम में संसदीय अनुभव रखने वाले वरिष्ठ नेता विधायकों को संसदीय परंपराओं, नियमों, शिष्टाचार व आचरण के बतौर नियमों की जानकारी देंगे।

बतादें कि प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य हैं कि कार्यक्रम के जरिए सदस्यों पर खास तौर पर वह सदस्य जो पहली बार चुने गए उन सदस्यों को सदन की कार्यवाही, प्रक्रिया व परंपराओं के बारें में बताया जाएगा। और कोई भी सदस्य अपनी रुचि का कोई सवाल पूछ सकते हैं। जानकारी देदें की प्रबोधन कार्यक्रम 1989 से आयोजित किया जा रहा है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए सदैव जोर दिया है।

विगत 05 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीक का बेहतर उपयोग कर अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 20, 2022

टैबलेट में सदन की कार्यसूची और अभिभाषण होगा लोड

सदन शुरू होने पर जैसे ही राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू करेंगी उसके कुछ क्षणों में पूरा अभिभाषण सदस्यों के टैबलेट पर लोड हो जाएगा। जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि यूपी जैसे राज्य के लिए यह नई व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो सभी को पेपरलेस की दिशा में ले जायेगा। साथ ही साथ सदन की कार्यसूची, प्रश्नोत्तर, बजट आदि भी इसमें टैबलेट पर लोड हो जाएंगे। इसके साथ ही मुद्रित प्रतियां भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

इस बार विधानसभा में सभी पेपर लेस होगें। पेपर लेस पर चर्चा करते हुए विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने बताया कि यूपी ई-विधान सिस्‍टम से चलने वाली पहली विधानसभा है। आगे बात को बढ़ाते हुए महाना ने बताया कि अब विधानसभाएं एक ही पोर्टल से जुड़ेंगी। विधानसभा की पूरी कार्रवाई उसी पर लोड रहेगी। यही नहीं विधायक के सवाल-जवाब और विधायक दिखते रहेंगे। इसके साथ ही विधेयक भी इस पर ही दिखाए जाएंगे। बतादें कि ई-विधान सिस्‍टम लागू होने के बाद विधानसभा पेपरलेस हो गई हैं।

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