विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एक बेंच आईडीपीएल ऋषिकेश में स्थापित करने के लिए जगह परीक्षण करने का मौखिक आदेश दिया। इस आदेश से असंतुष्ट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तत्काल आम बैठक बुलाई।

बड़ी संख्या में अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत के नेतृत्व में मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने हाईकोर्ट की बेंच की ऋषिकेश में स्थापना करने को अव्यवहारिक बताते हुए इस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने दोपहर बाद अधिवक्ताओं का पक्ष सुना। इस अवसर पर अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। 

बुधवार को दोपहर बाद हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग का प्रस्ताव अधिवक्ताओं की तरफ से ही कई साल पहले आया था। तब से अब तक जगह चिन्हित नहीं हो सकी है। गौलापार में जो स्थान चिन्हित किया गया, उक्त भूमि वन भूमि है।

हाईकोर्ट बनाने पर बड़ी संख्या में पेड़ काटने पड़ेंगे, जबकि वह स्वयं और सुप्रीम कोर्ट पेड़ काटे जाने के खिलाफ हैं। दूसरी ओर आईडीपीएल ऋषिकेश में जगह उपलब्ध है। गढ़वाल मंडल के अधिवक्ताओं व वादकारियों के लिये ऋषिकेश उचित स्थान है। यह दीर्घकालिक योजना के लिये भी उचित है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कहा कि नैनीताल में कई तरह की असुविधाएं हैं। हाईकोर्ट के विस्तार के लिये जगह नहीं है, और आसपास भी जगह नहीं मिल पा रही है ।

दूसरी ओर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा कि बार हाईकोर्ट की अलग से बेंच खोलने के खिलाफ है और जहां भी हाईकोर्ट शिफ्ट हो, एक ही जगह हो। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करना अव्यवहारिक है। इस मामले में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी अपनी राय देते हुए अलग से बेंच स्थापित करने की मंशा को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हाईब्रिड सिस्टम से अदालती कामकाज चल रहा है और किसी भी जगह से अधिवक्ता, वादकारी व अन्य लोग ऑनलाइन कोर्ट से जुड़ रहे हैं।

सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने बार एसोसिएशन से कहा कि एसोसिएशन हाईकोर्ट के लिए ऐसा उचित स्थान बताएं जहां 50 साल बाद भी विस्तार की गुंजाइश हो और नई पीढ़ी के अधिवक्ताओं के साथ-साथ वादकारियों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य पक्षों को सुविधा बनी रहे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में अधिवक्ताओं की आम सभा बुलाकर आम राय बनाने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट अधिवक्ताओं से खचाखच भरी हुई थी। इस दौरान हाईकोर्ट बार के सचिव सौरभ अधिकारी, विजय भट्ट, प्रभाकर जोशी, सय्यद नदीम 'मून', विकास गुगलानी, पुष्पा जोशी, रमन साह, ललित बेलवाल, दीप प्रकाश भट्ट, कुर्बान अली, कैलाश तिवारी, सौरभ पांडे, दीप जोशी, हरेंद्र बेलवाल, भुवन रावत, दुष्यंत मैनाली, डीएस मेहता, एमसी कांडपाल, अजय बिष्ट, लता नेगी, सुहेल अहमद सिद्दीकी, आदित्य साह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं ने पुलिस फोर्स तैनात किए जाने पर जताई नाराजगी
सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य न्यायाधीश कोर्ट के बाहर एसपी नैनीताल, एसपी हल्द्वानी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रावत ने घोर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार अधिवक्ताओं के खिलाफ फोर्स तैनात की गई। 
  
हाईकोर्ट को गौलापार में शिफ्ट करना गलत : मुख्य न्यायाधीश
आईडीपीएल ऋषिकेश के कर्मचारियों के आवास खाली करने के शासनादेश पर हाईकोर्ट ने पूर्व में रोक लगाई थी। इसके खिलाफ सरकार की विशेष अपील पर बुधवार की सुबह मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई थीं। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एक बेंच ऋषिकेश के आईडीपीएल में शिफ्ट करने पर विचार कर रिपोर्ट देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट को गौलापार शिफ्ट करने को गलत कदम बताते हुए कहा कि इसके लिय उचित स्थल ऋषिकेश में आईडीपीएल की 850 एकड़ भूमि है। इस भूमि में से 130 एकड़ भूमि में पूर्व कर्मचारी रहते हैं।