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आरोपियों को बचाने की मंशा से दाखिल अभियोजन वापसी आवेदन दोषपूर्ण : हाइकोर्ट
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क़तर वीज़ा धोखाधड़ी और जातिसूचक अपमान से जुड़े मामले में अभियोजन वापसी की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार का सिर्फ़ केस वापस लेने का इरादा दिखाना कोर्ट को बाध्य नहीं करता...
जानिए कौन हैं नरेंद्र मान? तहव्वुर राणा केस में बने सरकारी वकील, गृहमंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी
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नई दिल्ली। केंद्र ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा से संबंधित मामले में मुकदमे के लिए एक विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति की है। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया जा रहा है और उसके आज भारत...
फ्रांस में पिता ने की तीन पुत्रियों की चाकू मारकर हत्या, पुलिस थाने जाकर कबूल किया गुनाह
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क्रेटेइल। फ्रांस में अपनी तीन युवा पुत्रियों की हत्या करने वाले व्यक्ति ने रविवार को पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया। स्थानीय मीडिया ने अभियोजकों और पुलिस सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के ये...
Ankita Murder Case: सरकारी वकील ने दिया इस्तीफा, केस की सुनवाई टली, 27 जुलाई को होगी गवाही
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देहरादून, अमृत विचार। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। सोमवार को हुई केस की सुनवाई टाल दी गई है अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। दरअसल, केस के पक्ष से सरकारी वकील (विशेष लोक अभियोजक)...
लखनऊ: सरकारी वकीलों को सचिवालय बुलाकर साक्षात्कार लेने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
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लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यूपी सरकार की पैरवी कर रहे सरकारी वकीलों को सचिवालय में एलआर आफिस बुला कर उनकी योग्यता का साक्षात्कार लिए जाने के मामले में बुधवार को नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति देवेन्द्र उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार …
सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना क्योंकि हिमाचल को नहीं पता कि कोरोना महामारी…
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नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के सरकारी वकील को नहीं पता कि कोरोना की पहली लहर देश में कब आई थी। राज्य सरकार की ओर से अपील दायर करने में करीब दो साल की देरी और वकील के जवाब से खिन्न उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति संजय किशन …
SC का फैसला, सांसद-विधायकों पर दर्ज मामले HC की अनुमति के बिना नहीं होंगे वापस
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आरोपी कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को लोक अभियोजक, उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह भी कहा कि …
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