<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
Read More...
Population of China : चीन की 'नई जनसंख्या नीति', अब बिना शादी किए भी बच्चा पैदा कर सकेंगे कपल
बीजिंग। चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट देखी गई है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि देश में पैदा होने वाले बच्चों का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गिर गया है। इसलिए चीन अपनी कम... 
बरेली: RSS के बाद अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जनसंख्या नीति पर दिया बयान, देखें Video
बरेली, अमृत विचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर से कहा है कि देश में जनसंख्या का असंतुलन चिंताजनक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि जनसंख्या नीति पर समग्रता से विचार किया जाना चाहिए, और एक ऐसी जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए जो सभी पर लागू हो। इससे …
चिंतन : देश में सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए
अमृत विचार, प्रयागराज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि देश में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है। इसलिए इस विषय पर समग्रता से व एकात्मता से विचार करके सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के संसाधन सीमित हैं। इस पर देश में जन जागरण व प्रबंधन …
सभी समुदायों पर समग्र रूप से लागू होने वाली जनसंख्या नीति बने: मोहन भागवत
नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि जनसंख्या को लेकर भारत में एक समग्र नीति बननी चाहिए जो सब पर समान रूप से लागू हो और किसी को भी इससे छूट नहीं मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय में विजयादशमी उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते …
विहिप को नहीं रास आयी योगी सरकार की जनसंख्या नीति, इस नियम को हटाने की गुजारिश
नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने जनसंख्या नियंत्रण मसौदा विधेयक से एक बच्चा नीति मानदंड को हटाने का सुझाव दिया है। विहिप का कहना है कि इससे विभिन्न समुदायों के बीच असंतुलन और जनसंख्या का संकुचन बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (यूपीएससीएल) ने उत्तर प्रदेश …
जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए होंगे ठोस प्रयास, योगी सरकार घोषित करेगी नई नीति
लखनऊ। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए, राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से एक ओर जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित …
