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मुरादाबाद : मदरसों को नहीं मिली मान्यता, तालाबंदी का संकट
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मुरादाबाद,अमृत विचार। मदरसा संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। अब तक मान्यता न मिलने के कारण इन मदरसों पर तालाबंदी का संकट गहरा रहा है। मदरसा संचालकों की मान्यता के स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। जिले में 159 मदरसों को मान्यता मिली हैं। इसके विपरीत 500 से अधिक संख्या में मदरसे बिना मान्यता के …
रामनगर में स्क्रीनिंग प्लांट पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तलब की सर्वे रिपोर्ट
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने रामनगर के उदयपुरी बंदोबस्त में नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण पर लगी रोक को जारी रखते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन की …
Gyanvapi Masjid Case: आज कोर्ट में होगी सुनवाई, सर्वे रिपोर्ट को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला
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वाराणसी। आज जिला जज की अदालत में इस बात पर बहस होनी है कि ज्ञानवापी में वुजूखाना है या शिवलिंग। दोपहर 2 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से इस पूरे मामले को खारिज करने की दलीलें रखी जाएंगी। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ज्ञानवापी परिसर की सर्वे …
Gyanvapi Masjid Survey: पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने कोर्ट को सौंपी सर्वे रिपोर्ट, पुराने मंदिरों का मलबा मिलने का किया दावा
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वाराणसी। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। दो पन्ने की इस रिपोर्ट में उन्होंने हिन्दू धर्म के प्रतीक और अवशेषों को मिलने का जिक्र किया तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन और मुस्लिम पक्ष से सहयोग नहीं मिल पाया। सर्वे रिपोर्ट में हिंदू धर्म …
Gyanvapi Masjid Survey: आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होना मुश्किल, मांगी जाएगी नई तारीख, जानिए क्या बोले कोर्ट कमिश्नर
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वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर क्षेत्र की सर्वे और वीडियोग्राफी रिपोर्ट मंगलवार को वाराणसी के सिविल कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगी। कोर्ट कमिश्नर कोर्ट से रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय और दूसरी तारीख की मांग करेंगे। सहायक अधिवक्ता कमिश्नर अजय सिंह ने बताया कि अभी रिपोर्ट तैयार होने में वक्त लगेगा। सूत्रों …
हल्द्वानी: रेलवे की जमीन पर रह रहे चार हजार से अधिक लोगों की बढ़ी मुश्किलें
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हल्द्वानी, अमृत विचार। रेलवे की जमीन पर रह रहे चार हजार से अधिक लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी को सात अप्रैल तक सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही रेलवे को 4365 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पीपी एक्ट की कार्रवाई के लिए तीन महीने का समय …
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