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देहरादून: उत्तराखंड की युवा नीति में जेंडर बजट का प्रावधान
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देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बॉर्डर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग की युवतियों के सशक्तिकरण के लिए युवा नीति में जेंडर बजट का प्रावधान करने का निर्णय लिया...
देहरादून: अब नदियों के जलस्तर बढ़ने पर सिंचाई विभाग को मिल जाएगा अलर्ट
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देहरादून, अमृत विचार। आपदा से बचाव में आपदा प्रबंधन विभाग तैयार हो गया है। इसको लेकिर विभाग ने नदियों में जलस्तर बढ़ने पर तुरंत अलर्ट मिलने का प्रावधान तैयार कर लिया है। इसके लिए बांधों की डाउन स्ट्रीम में ऑटोमेटिक सेंसर लगाए जाएंगे। बड़ी नदियों और बांधों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए राज्य सचिवालय …
आईओसी का 2046 तक कार्बन निरपेक्ष बनने का लक्ष्य, किया दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
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नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने 2046 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य तय किया है। कंपनी के चेयरमैन एस एम वैद्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी …
वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधानों को 97 वर्षीय बुजुर्ग ने अदालत में दी चुनौती
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में 97 वर्षीय एक व्यक्ति ने अर्जी देकर बुजुर्गों के देखभाल के लिए बने कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है। ये प्रावधान देखभाल के बदले अपनी संपत्ति बच्चों/अन्य को देने वाले बुजुर्गों की उचित देखभाल नहीं होने पर संपत्ति हस्तांतरण को अवैध करार देने से जुड़े हैं। बुजुर्ग द्वारा …
‘गलत ढंग से गिरफ्तार’ लोगों की मदद के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक लाने की योजना: कांग्रेस सांसद
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नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने रविवार को कहा कि उन्होंने संसद के इस मानसून सत्र में एक गैर सरकारी विधेयक लाने की योजना बनाई है जिसमें यह प्रावधान होगा कि ‘गलत ढंग से गिरफ्तार किए गए’ लोगों के बरी होने पर उन्हें उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के …
पंजाब में 2022-23 के लिए आप सरकार का पहला बजट पेश, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान
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चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को यहां राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आप सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट में एक जुलाई से प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इस साल मार्च में आम …
बरेली: जिले में 14 फीसदी महिलाएं मातृत्व योजना के लाभ से दूर
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बरेली, अमृत विचार। शासन की ओर से वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना लागू की गई थी जिसमें पहला बच्चा होने पर महिला को शासन की ओर से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। सोमवार को राष्ट्रीय मातृत्व योजना दिवस मनाया जाएगा जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है लेकिन …
नागालैंड राज्यसभा सीट के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा, पहले दिन कोई नामांकन नहीं
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कोहिमा। निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने नागालैंड की राज्यसभा सीट के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है और चुनाव अधिकारी ने बताया कि पहले दिन 14 मार्च को अपराह्न तीन बजे तक कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ। एक अधिसूचना में नागालैंड के अतिरिक्त सचिव एवं राज्यों की परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए …
चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बुधवार को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने को लेकर सहमत हो गया है। जन प्रतिनिधित्व कानून के इस प्रावधान के तहत ही देश में चुनाव में मतपत्र की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतदान …
केंद्र सरकार का ऐलान, राज्य सरकारें चाहें तो कर सकती हैं स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने का प्रावधान
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने का प्रावधान कर सकती हैं। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निचले सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह टिप्पणी की। उन्होंने यह भी कहा …
सिख विरोधी दंगे के मुआवजे के भुगतान को लेकर बोले नकवी- बजट में 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान
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नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिये 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में संतोष पान्डेय के प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार …
कानून पर सवाल
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उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राजद्रोह कानून को औपनिवेशिक-काल का दंडात्मक कानून करार देते हुए इसके प्रावधानों के इस्तेमाल को निरंतर जारी रखने पर सवाल खड़े किए हैं। अदालत का मानना है कि आजादी के 74 साल बाद भी इस तरह के प्रावधान को बनाए रखना ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली …
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