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दिल्ली उच्च न्यायालय सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाए: उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाए। न्यायमूर्ति... 
Almora Weather: मौसम के पूर्वानुमान को देखकर अलर्ट रहने के निर्देश
अल्मोड़ा, अमृत विचार। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 से 27 जून तक राज्य के जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, बहुत तीव्र... 
NGT के निर्देशों के बावजूद तुंग ढाब में गंदे पानी का निर्वहन जारी
अमृतसर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के बावजूद अमृतसर नगर निगम ने शहर के मध्य से गुजरते तुंग ढाब नाले में गंदे पानी का निर्वहन जारी रखा है। जिसके कारण इसकी परिधी में रहने वाले लोग नरकीय जीवन के... 
हल्द्वानी: माल वाहनों में भी अनिवार्य रूप से जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश
हल्द्वानी, अमृत विचार। प्रदेश शासन ने माल वाहनों में भी अनिवार्य रूप से जीपीएस प्रणाली लगाने निर्देश दिए हैं। सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने सभी डीएम, आरटीओ सहित वन निगम के अधिकारियों को भी इस नियम को सख्ती से लागू करने को कहा है। माल वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश पूर्व में भी …
लखनऊ : ग्रेटर नोएडा में जल्द पूरी होगी गंगा जल परियोजना, सीएम ने दिए निर्देश
लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा (ग्रेनो) में 17 वर्षों से अटकी गंगा जल परियोजना जल्द पूरी होने वाली है। इससे ग्रेनो के आठ लाख लोगों को तात्कालिक रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अलावा आने वाले समय में आबादी बढ़ने के बावजूद ग्रेनो में दशकों तक लोगों की प्यास बुझाई जा …
अयोध्या: जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान अधिकारियों व संस्थाओं को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
अमृत विचार, अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रट सभागार में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियों की रूपरेखा तैयार किये जाने के संबंध में अधिकारियों व विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। 21 जून को आठवें अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस व 14 जून से 20 जून 2022 तक अमृत योग …
उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश, कहा- आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के निर्धारित मानदेय का भुगतान कराये सरकार
लखनऊ। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करते हुये कहा है कि जिन पदों का मानदेय अभी शासन ने निर्धारित किया है, उसको समय-समय पर परिवर्तनीय करते हुए भुगतान करवाया जाए। दरअसल,कर्मचारियों के वेतन तथा आउटसोर्सिंग नियमावली को लेकर उच्च न्यायालय …
अयोध्या: अनुपस्थित तीन सचिव से स्पष्टीकरण तलब, बाकी को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
अयोध्या। बकाया वसूली सहित अन्य विभागीय कार्यों को लेकर प्रभारी अपर जिला अधिकारी सहकारी समितियां ने तहसील क्षेत्र के सहकारी समितियों के सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वसूली में प्रगति न होने पर लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश सचिव को दिये, जबकि तीन समितियों के सचिवों के अनुपस्थिति …
कुतुब मीनार में खुदाई की रिपोर्ट्स का केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किया खंडन
नई दिल्ली। कुतुब मीनार परिसर में खुदाई को लेकर आ रही मीडिया रिपोर्ट्स का संस्कृति मंत्री जीके रेड्डी ने खंडन किया है। बतादें कि खबर मिल रही थी कि कुतुब मीनार परिसर में बहुत जल्द खुदाई शुरू होगी। लेकिन ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार के परिसर में खुदाई की खबरों के बीच केंद्रीय संस्कृति मंत्री जीके …
बरेली: गैंगेस्टर एक्ट की लंबित विवेचनाएं पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत करें आरोप पत्र
अमृत विचार बरेली। गैंगेस्टर एक्ट की लंबित विवेचनाएं शीघ्र पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करें, ताकि आरोपियों को दंडित कराने की प्रक्रिया में तेजी आ सके। यह निर्देश बुधवार को डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने पुलिस अधिकारियों को दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यवेक्षण समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गैंगेस्टर …
धनशोधन मामला: देशमुख की जमानत याचिका पर ईडी से उच्च न्यायालय का जवाब तलब
मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाबी हलफनामा दायर करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने ईडी को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया तथा मामले की सुनवाई आठ …
दिल्ली सरकार ने रोकी नए इहबास निदेशक के लिए भर्ती प्रक्रिया, अदालत ने पूछा- क्यों? जवाब देने का निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी सरकार को यह जवाब देने का निर्देश दिया कि उसने मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) के नए निदेशक की भर्ती प्रक्रिया क्यों रोक दी है। अदालत को सूचित किया गया कि नए निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया 30 नवंबर से पहले पूरी करने …
