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धर्मांतरण रोकने के लिए बने कानूनों के खिलाफ याचिका में कोर्ट ने दी अनुमति, हिप्र, मप्र पक्षकार बनाए गए
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नई दिल्ली। न्यायालय ने अंतर-धर्म विवाह के कारण होने वाले धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका में हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को पक्षकार बनाने की बुधवार को एक गैर सरकारी संगठन को अनुमति दी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने देश में इन कानूनों …
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