<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
Read More...
लाल किला अटैक: SC ने दोषी अशफाक की फांसी की सजा बरकरार रखी, रिव्यू पिटीशन खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की उस याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 2000 के लाल किला हमले के मामले में मौत की सजा देने के उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। हमले में सेना के दो जवान सहित तीन लोग मारे …
काला धन: सुप्रीम कोर्ट ‘पीएमएलए’ पर अपने जुलाई के फैसले पर पुनर्विचार करेगा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखने के अपने पूर्व के फैसले पर फिर से विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने पीएमएलए पर यह फैसला 27 जुलाई को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और जम्मू-कश्मीर की पूर्व …
यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के फैसले पर पुनर्विचार करें अखिलेश :शिवपाल सिंह यादव
लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अतीत का आइना दिखाते हुए नसीहत दी है कि पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लिये अपमानजनक बयान देने वाले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देना उचित नहीं है और उन्हें …
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक, पुनर्विचार तक दर्ज नहीं हो सकेंगे नए केस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम दलीलों को सुनने के बाद राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई …
राजद्रोह पर अपना पक्ष रखे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किये जाने तक देश भर में दर्ज राजद्रोह के मामलों को स्थगित रखे जाने के संबंध में मंगलवार को केंद्र से अपना पक्ष रखे जाने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति …
केंद्र सरकार का राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरा हलफनामा, पुनर्विचार के लिए अब तैयार
नई दिल्ली। केंद्र राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगा। इसे लेकर केंद्र ने दूसरा हलफनामा दाखिल किया है। राजद्रोह कानून पिछले काफी सालों से विवादों में रहा है । आरोप लगता आया है कि सरकारें बदले की कार्रवाई करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती हैं। इस कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट …
प्रयागराज: पुलिस भर्ती के नियमों पर पुनर्विचार करने का निर्देश
प्रयागराज। पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव की सिफारिश करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सर्विस भर्ती रूल्स में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक ही भर्ती में अभ्यर्थी की लंबाई दो बार नापने का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल …
मूल्यांकन योजना को मंजूरी, बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला वापस नहीं होगा और इसके साथ ही सीआईएससीई और सीबीएसई की मूल्यांकन योजना को मंजूरी दे दी जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों के आधार पर क्रमश: 30:30:40 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। काउंसिल ऑफ …
हल्द्वानी: पुलिस आरक्षियों के ग्रेड पे में कटौती पर हो पुनर्विचार
हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड पुलिस के आरक्षियों के वेतनमान में कटौती पर लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष भी आरक्षियों के समर्थन में आगे आए हैं। उन्होंने सरकार से इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर उत्तराखंड …
आरक्षण पर पुनर्विचार
आरक्षण का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। इस बार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आरक्षण की 50 फीसदी सीमा पर विचार करेगी। प्रसंग है- मराठा आरक्षण का, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में महाराठों को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा बताते हुए शिक्षा और नौकरी में 12 से 13 फीसद आरक्षण दिया …
किसानों को सरकार की पेशकश सर्वश्रेष्ठ, उम्मीद है यूनियन इस पर करें पुनर्विचार: तोमर
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक निलंबित रखने का सरकार का प्रस्ताव एक ”सर्वश्रेष्ठ पेशकश” है और उन्हें उम्मीद है कि प्रदर्शनकरी किसान संगठन इस पर पुनर्विचार करेंगे तथा अपने फैसले से अवगत कराएंगे। सरकार और 41 किसान संगठनों के …
