स्पेशल न्यूज

भारत के शौर्य प्रतीकों में शामिल होंगी तुलसीपुर की रानी ईश्वरी देवी, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन
2025 में बॉलीवुड पर छाए ये सितारे: खान-कपूर नहीं, इनकी एक्टिंग ने मचाया धमाल
प्रीपेड कनेक्शन फिर भी बना दिया हजारों का बकायेदार... पावर कारपोरेशन कर्मियों की कारगुजारी पड़ रही उपभोक्ताओं पर भारी
यूपी बनेगा भारत का सेमीकंडक्टर हब: OSAT यूनिट से मिलेगी रफ्तार, HCL-फॉक्सकॉन की 3706 करोड़ की मेगा परियोजना होगी ग्राउंड पर
नए साल में यूपी के युवाओं के लिए बंपर खुशखबरी: 1.5 लाख सरकारी नौकरियां आने वाली हैं, योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड तोड़ प्लान

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कानपुर : केंद्र सरकार की नई नीति के तहत मिलेगा मेगा लेदर क्लस्टर को अनुदान, जानें क्या प्लान

कानपुर, अमृत विचार। रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना अब केंद्र सरकार की नई नीति के तहत होगी। इस नीति के तहत विभिन्न मदों में कानपुर मेगा लेदर क्लस्टर डेवलमेंट यूपी लिमिटेड कंपनी को करीब साढ़े चार सौ करोड़...
उत्तर प्रदेश  कानपुर 

दिल्ली में जारी रहेगी मौजूदा आबकारी नीति, नई पॉलिसी अभी की जा रही तैयार 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के निगमों द्वारा खुदरा शराब व्यापार से संबंधित मौजूदा आबकारी नीति को राष्ट्रीय राजधानी में कुछ और समय के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है क्योंकि नयी आबकारी नीति अभी तैयार की जा रही है। आधिकारिक...
Top News  देश 

Twitter की नई पॉलिसी का Elon Musk ने किया ऐलान, हेट कंटेंट, निगेटिव ट्वीट्स को लेकर कही ये बातें

नई ट्विटर नीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन पहुंच की स्वतंत्रता नहीं है। ट्विटर हेट स्पीच या निगेटिव ट्वीट्स को डीबूस्ट और डिमोनेटाइज करेगा, इसलिए ट्विटर पर कोई विज्ञापन या अन्य आय का साधन उपलब्ध नहीं होगा।
Top News  टेक्नोलॉजी 

लद्दाख प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए नई नीति जारी की

लेह। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए नई नीति की घोषणा की है जिसके तहत सब्सिडी देकर नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि कार्बन-रहित भविष्य की ओर बढ़ा जा सके। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि लद्दाख इलेक्ट्रिक वाहन एवं संबंधित अवसंरचना नीति का उद्देश्य इस …
देश 

व्हाट्सएप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ‘नई पॉलिसी मंजूर नहीं तो डिलीट कर दें एप’

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि व्हाट्सएप की नई निजता नीति स्वीकार करना स्वैच्छिक है और यदि कोई इसकी शर्तों एवं नियमों से सहमत नहीं है, तो वह इसका इस्तेमाल नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। पेशे से वकील एक याचिकाकर्ता ने व्हाइट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती दी …
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