नई दिल्ली। सरकार केंद्र और राज्यों के विभागों द्वारा विभिन्न मंजूरियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के तहत आवेदन करने के लिए अन्य डेटा की जगह स्थायी खाता संख्या (पैन) के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार कर रही...

नई दिल्ली। स्थाई खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने पर विफल रहने वालों का पैन पर रोक लगा दी जाएगी और इसको शुरू करने के लिए निर्धारित जुर्माना चुकाना होगा जो पहले तीन महीने के लिए 500 रुपये और उसके बाद एक हजार रुपये होगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 …

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने व्यवस्था दी है कि प्लास्टिक की कलम ‘प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम’ के दायरे में आती हैं और उसने अपशिष्ट के निपटान के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली एक खंडपीठ …