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प्रयागराज : एआईएमआईए के जिलाध्यक्ष के घर पर नोटिस चस्पा,12 जुलाई तक देना होगा जवाब
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प्रयागराज। अटाला हिंसा के मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एआईएमआईए के जिलाध्यक्ष शाह आलम के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इसके लिए विकास प्राधिकरण ने 25 हजार के इनामी शाह आलम को आगामी 12 जुलाई तक जवाब देने की मोहलत दी है। बता दें कि अटाला हिंसा में लोगों को उकसाने के …
सुप्रीम कोर्ट ने सस्ती हवाई सेवाएं मुहैया कराने वाले मशहूर ‘स्पाइसजेट’ एयरलाइंस को तीन सप्ताह की मोहलत दी
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने स्विस वित्तीय सेवाएं की दिग्गज कंपनी ‘क्रेडिट सुइस’ के साथ बकाया देनदारी संबंधी विवाद दूर करने के मामले में सस्ती हवाई सेवाएं मुहैया कराने के लिए मशहूर ‘स्पाइसजेट’ एयरलाइंस को तीन सप्ताह की मोहलत शुक्रवार को दी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पाइसजेट की ओर …
अयोध्या: ईंट निर्माताओं ने वित्त मंत्री से मांगी मोहलत, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
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अयोध्या। कोरोना काल से ही परेशान चल रहे ईंट निर्माताओं ने अपनी मुश्किलों का हल निकालने के लिए नया रुख अख्तियार किया है। निर्माता समिति के पदाधिकारियों ने लाल ईटों पर जीएसटी के स्लैब को पहले की तरह करने की मांग को लेकर सोमवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी …
बरेली: आर्थिक स्थिति कमजोर बता थोक पटाखा कारोबारियों ने मांगी मोहलत
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बरेली, अमृत विचार। आबादी के नजदीक होने पर पटाखों की थोक दुकानों को शिफ्ट न करने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी के दौरान भेजे गए नोटिस से 20 कारोबारियों में खलबली मची है। कारोबारियों ने दुकानें पटाखों से भर ली हैं। थोक दुकानों से बरेली मंडल समेत अन्य जनपदों को भी आतिशबाजी की …
इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से ऐन पहले इलेक्ट्रोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने संबधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका खारिज करते हुए …
सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाई, समिति बनाई, फिर भी नहीं राजी किसान
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति का समाधान खोजने के प्रयास में तीनों विवादास्पद कानूनों के अमल पर रोक लगाने के साथ ही किसानों की शंकाओं और शिकायतों पर विचार के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, …
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