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लखनऊ: मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिए जेलों में सतर्कता बरतने के निर्देश, VC के जरिये की मीटिंग
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लखनऊ, अमृत विचार। उमेश पाल हत्याकांड में बरेली जेल में रची गई साजिश और हाल ही में मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जेल में सुविधाएं देने के मामले सामने आने पर कारागार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने...
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महाराष्ट्र : ठाणे जिले की जेलों में 3,794 की क्षमता के मुकाबले 9,284 कैदी बंद
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ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की विभिन्न जेलों में 9,284 कैदी बंद हैं, जबकि उनकी आधिकारिक क्षमता 3,794 है। राज्य कारागार विभाग की एक रिपोर्ट में सोमवार को इस बात का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, कल्याण जेल में 2,061...
UP : जेलों में बंद दुर्दांत अपराधियों, माफिया की हर गतिविधियों पर रहेगी कैमरों की नजर
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद दुर्दांत अपराधी और माफिया की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य की 30 जेलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और उनके उन्नयन का काम...
अनूठी पहल: पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए जल्द खोले जाएंगे क्लासरूम
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चंडीगढ़। पंजाब की जेलों में बंद कैदियों में पढ़ाई के जज्बे को प्रोत्साहित करके कैदियों की ज़िंदगी में सुधार कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के मकसद से कैदियों को शिक्षा का माहौल मुहैया कराने के लिए हर जेल में 50 विद्यार्थियों की क्षमता के क्लासरूम शुरू किये जाने की योजना है। शुक्रवार को यह …
लखनऊ: 48 जेलों के 136 कैदियों को आज किया जाएगा रिहा, इस आधार पर होगी रिहाई
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लखनऊ। सरकार एक ऐसा कदम उठा रही है जिसके चलते पैसे न होने की वजह से जेल में अतिरिक्त सजा काट रहे लोग अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। ये वो कैदी हैं जो कोर्ट द्वारा लगाए गए अर्थदंड को भरने में असमर्थ हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होती तो ये जेल में …
हल्द्वानी: जेल के कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ
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हल्द्वानी, अमृत विचार। कोरोना की दूसरी गंभीर लहर को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सात मई 2021 को पारित आदेशों के अनुक्रम में उत्तराखंड की हाई पावर कमेटी ने राज्य के कारागारों में निरुद्ध बंदियों को पुनः 90 दिन के पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश विशेषतः उन बंदियों …
किसान प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस को अस्थायी जेलों के रूप में स्टेडियमों के उपयोग की अनुमति नहीं
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में ‘दिल्ली चलो’ मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी आने वाले किसान प्रदर्शनकारियों के लिए शहर के स्टेडियमों का अस्थायी जेलों के रुप में उपयोग करने की अनुमति दिल्ली पुलिस को देने से आप सरकार ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार सुबह …
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