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एक देश-एक चुनाव बिल कैबिनेट से मंजूर, इसी सत्र में होगा पेश
दिल्ली, अमृत विचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को दो विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनमें से एक विधेयक 'एक देश, एक चुनाव' को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन से संबंधित है। विधेयकों से जुड़ा मसौदा कानून मौजूदा शीतकालीन... 
प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा में पेश
नई दिल्ली। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ सोमवार को लोकसभा में पेश किया।
विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के... 
महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का किया स्वागत, कहा- महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी एक बड़ा कदम
श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिए जाने की खबरों का मंगलवार को स्वागत किया और इस फैसले को एक ‘‘बड़ा कदम’’ बताया।
ये भी पढे़ं- संसद में... 
खरीफ सत्र के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र 2023-24 के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार के इस कदम का मकसद उर्वरकों की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र... 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी 22वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ाये जाने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इस आयोग को अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करने एवं उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करने का दायित्व दिया... 
केंद्रीय मंत्रिमंडल: तीन नई सहकारी समितियों के गठन को हरी झंडी
नई दिल्ली। सरकार ने जैविक उत्पाद, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई सहकारी समितियों के गठन का फैसला किया है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर की सहकारी जैविक समिति, सहकारी बीज समिति... .jpg)
मंत्रिमंडल ने दी प्रसारण आधारभूत ढांचा एवं नेटवर्क विकास योजना को मंजूरी
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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र प्रसारण आधारभूत ढांचा एवं नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) योजना को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इस योजना पर 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रूपये खर्च होंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग... 
अरुणाचल प्रदेश के नए हवाई अड्डे का नाम ‘डोनी पोलो’, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के नए हवाई अड्डे का नाम ‘डोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर’ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। ईटानगर के होलोंगी में इस नए हवाई अड्डे को 646 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से …
देश के 29 एयरपोर्ट और टर्मिनलों की पहचान अब प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम
नई दिल्ली। देश भर में अब तक 29 हवाई अड्डों और टर्मिनलों के नाम प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें सबसे नया नाम चंडीगढ़ स्थित शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर किए गए आवेदन से मिली जानकारी के मुताबिक, देश भर में कुल …
मंत्रिमंडल में ऐतिहासिक फैसले, इन समुदायों को मिली अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने को मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सूची में बिझिया समुदाय को जोड़ने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के …
केंद्रीय मंत्रिमंडल दी मंजूरी, जुलाई अंत तक होगी 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के तौर-तरीकों को मंजूरी दी। इसके तहत 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई महीने के अंत तक की जाएगी। आधिकारिक विज्ञप्ति में बुधवार को यह जानकारी दी गई। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग वाली नए दौर की एप्लिकेशन मसलन …
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2जी साइट को 4जी में बदलने की मंजूरी, 2,426 करोड़ रुपये होंगे खर्च
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 2जी मोबाइल साइटों को उन्नत कर 4जी में बदलने की मंजूरी दे दी है। केंद्रिय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यह जानकारी देते कहा कि इसपर 2,426.39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों के लिए …
