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जानिए, सोशल मीडिया आपके लिए कितना घातक... क्या नए नियम बनाने की जरूरत?
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बोस्टन(अमेरिका) ‘‘आपके हाथ खून से सने हुए हैं।’’ ‘‘मुझे उन सभी चीजों के लिए खेद है जिनसे आप गुजरे हैं।’’ इनमें से पहला वाक्य सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग से कहा था, और...
चिकित्सा उपकरणों, ई-फार्मेसी के नियमन संबंधी विधेयक लाने पर विचार कर रही है सरकार
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नई दिल्ली। सरकार ने एक ऐसे नए विधेयक का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ई-फॉर्मेसी और चिकित्सा उपकरणों का पहली बार नियमन किया जाएगा। इस प्रस्तावित विधेयक के तहत दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों के ‘क्लिनिकल ट्रायल’ (नैदानिक परीक्षण) के दौरान किसी को चोट पहुंचने या किसी की मौत होने पर मुआवजा नहीं दिए जाने की …
सरकार ने किया 1971 के कानून में बदलाव, स्वास्थ्यकर्मियों का नियमन करने वाला विधेयक राज्यसभा में पारित
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नई दिल्ली। विभिन्न रोगों के उपचार में चिकित्सकों का सहयोग करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों और देखभाल करने वाले पेशेवरों की शिक्षा तथा प्रेक्टिस का नियमन और मानकीकरण करने से संबंधित विधेयक राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख रेख वृति आयोग विधेयक 2021 मंगलवार को राज्य सभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके जरिए 1971 के …
केन्द्र के नियमन में डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के कोई प्रावधान नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया के नियमन पर केन्द्र के दिशानिर्देशों में अनुचित विषयवस्तु दिखाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई के कोई प्रावधान नहीं हैं। न्यायालय ने वेब सीरीज तांडव को ले कर दर्ज प्राथमिकियों पर अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से …
हल्द्वानी: बेमियादी हड़ताल पर गए सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कर्मी
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हल्द्वानी, अमृत विचार। नियमावली लागू होने के आठ साल बाद भी नियमितीकरण न होने से नाराज राज्य भर के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के सभी 204 संविदा कर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने पुनर्वास निदेशक पर नियमावली लागू न करने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। चेताया कि नियमितीकरण का अधिकार मिलने …
पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे का नियमन केवल राज्य सरकार की नीति के मुताबिक ही- न्यायालय
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार या पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोग नियमन का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे का नियमन केवल राज्य …
सहकारी बैंकों के विनियमन में आरबीआई को ज्यादा अधिकार देने वाला विधेयक पेश
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नई दिल्ली। सहकारी बैंकों के विनियमन के संबंध में रिजर्व बैंक (आरबीआई) को और अधिकार देने वाला नया विधेयक विपक्ष की आपत्तियों के बीच आज लोकसभा में पेश हो गया। बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 को सदन में पेश करते हुये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक आरबीआई को आवश्यकता पड़ने पर सहकारी …
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