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नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने इस साल मई में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 692.36 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया। यह राशि पिछले साल इसी महीने में किए गए भुगतान से 35.6 प्रतिशत...

नोएडा। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने बकाया नहीं चुकाने वाले बिल्डरों खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को प्राधिकरण ने दो बिल्डरों के खिलाफ वसूली नोटिस जारी किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अदिति सिंह ने...

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों के लिए समायोजित सकल आय (एजीआर) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर से संबंधित बकाया राशि चुकाने के लिए शीर्ष अदालत में दस साल का समय दिया है। कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि 21 मार्च, 2021 तक ये …