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लखनऊ: शिक्षक भर्ती में अदालती आदेश के बाद दलितों से सहानुभूति लेने की होड़
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार को नयी सूची तैयार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विपक्षी दलों को न सिर्फ योगी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है बल्कि दलित... 
'यूपी सरकार ने निष्पक्षता से काम नहीं किया', सहायक अध्यापक भर्ती पर अदालत के आदेश के बाद बोलीं मायावती
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नयी चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का शनिवार को स्वागत किया। मायावती ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले... 
सहायक अध्यापक भर्ती: नियुक्ति पत्र लिए अपील करने जुटे सैकड़ों अध्यापक, कहा- हमें विद्यालय दे दो
लखनऊ, अमृत विचार। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है कि हमें विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। तैनाती मिलने से हमारे परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। अभी हम सब बेरोजगार हैं कहीं और नौकरी भी नहीं... 
सहायक शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने की टिप्पणी- ओएमआर सही ढंग से भरना निष्पक्षता का एक हिस्सा
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता के एक मामले में कहा कि निष्पक्षता किसी भी चयन प्रक्रिया की आत्मा होती है। ओएमआर शीट और उस पर दिए गए विवरण को निर्देशों के अनुसार सही ढंग... 
सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदन पत्र में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक जानकारियां देने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि भविष्य में परिषदीय स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में "परिणाम की स्थिति" का एक अतिरिक्त... 
लखनऊ: 12460 पदों पर चयनित सहायक शिक्षकों के भर्ती का रास्ता हुआ साफ, इस तारीख तक मिल जाएगा नियुक्ति पत्र!
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में 12460 पदों पर चयनित सहायक शिक्षकों के भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने 51 जिलों के बीएसए को पत्र लिखकर चयनित अभ्यर्थियों के... .jpeg)
प्रयागराज : सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक को 48 घंटे में अनुपालन हलफनामा मांगा
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई है, साथ ही सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को भी इस मामले में अगली सुनवाई को... 