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रुद्रपुर: मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सुनाया फैसला, मृतक सिपाही के परिवार को मिलेंगे 82.98 लाख
रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2019 में सड़क हादसे का शिकार सिपाही जुगल किशोर मामले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण व द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाते हुए दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दोषियों के माध्यम से... 
संवेदनशील मामलों में लापरवाही न बरते ट्रिब्यूनल: हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संवेदनशील मामलों में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के विवेकहीन और यांत्रिक व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिना सोचे-समझे यांत्रिक रूप से आदेश पारित करना ट्रिब्यूनल का निहायत ही लापरवाह रवैया प्रदर्शित करता है।... 
समयसीमा में चूक, लोगों की कमी दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए चुनौतियां
नई दिल्ली। इस साल राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और अपीलीय न्यायाधिकरण में कर्मचारियों की कमी के कारण दिवाला कानून के तहत अधिकांश विवादित परिसंपत्तियों के समाधान में समयसीमा की चूक हुई। इस बीच एयरलाइन कंपनियों को भी दिवाला प्रावधानों... 
ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को खत्म करना संवैधानिक रूप से वैध : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को समाप्त करना संवैधानिक रूप से वैध था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने न्यायाधिकरण बार संघ द्वारा इस फैसले को... 
MACT का आदेश, हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा
ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएमसीटी) ने 2020 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को 20.80 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये भी पढ़ें- बेटे को मिला मां का साथ: ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से जुड़ीं ‘सोनिया गांधी’, पहुंचीं कर्नाटक अधिकारियों ने कहा कि …
ठाणे एमएसीटी ने महिला के परिजन को 23 लाख 20 हजार रुपये मुआवजा देने का दिया निर्देश
ठाणे/महाराष्ट्र। ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली 21 वर्षीय महिला के परिजनों को मुआवजे के रूप में 23.20 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने 9 सितंबर के अपने आदेश में संबंधित बीमा कंपनी …
उप्र: दंगे में नुकसान की भरपाई को बनाए दो न्यायाधिकरण
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के आकलन के दावों को निपटाने के लिए दो न्यायाधिकरणों का गठन किया है – एक लखनऊ में और दूसरा मेरठ में। सरकार ने इसी साल मार्च के महीने में इससे जुड़े एक अध्यादेश जारी किया था। ये न्यायाधिकरण ऐसे समय में लाए …
