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दिल्ली सरकार को दो महीने में RRTS परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा...
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