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नैनीताल: गणतंत्र दिवस पर छोटे बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को जू में निःशुल्क प्रवेश
नैनीताल, अमृत विचार। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में आगामी 26 जनवरी को 75 वां गणतंत्र दिवस मनाए जाने की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में उपजिलाधिकारी धारी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में गणतंत्र दिवस पर आयोजित... 
राजस्थानः वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2022 के लिए 15 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। इस राशि का भुगतान भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को किया जाएगा। इस अतिरिक्त 15... 
SBI at Your Doorstep: एसबीआई किन ग्राहकों को घर जाकर देता है फ्री बैंकिंग सर्विस? यहां जानें डिटेल
नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की डोरस्टेप बैंकिंग सेवा कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर में शुरू की गई थी। वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, पुरानी बीमारी, दृष्टिबाधित, केवाईसी पंजीकरण वाले खाताधारक, सिंगल और ज्वॉइंट एकाउंट होल्डर और होम ब्रांच के 5 किमी. के दायरे में रहने वाले ग्राहक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग ग्राहकों …
इस सप्ताह 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए शुरू होगा कोविड टीकाकरण: आधिकारिक सूत्र
नई दिल्ली। केंद्र 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए संभवत: इस सप्ताह कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान शुरू करेगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को एहतियातन खुराकें देने के लिए सह-रुग्णता के खंड को हटा दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग …
बरेली: पांच ट्रेनों में अनारक्षित टिकट बहाल, नहीं खुला वरिष्ठ नागरिकों का काउंटर
बरेली, अमृत विचार। बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत पांच ट्रेनें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनरल कोच के साथ चलाई गईं। शुक्रवार को इन ट्रेनों से जाने के लिए अनारक्षित काउंटर से करीब 650 टिकटों की बिक्री हुई। रेलवे द्वारा जंक्शन पर 2 अनारक्षित काउंटरों पर टिकटों की बिक्री की जा रही है …
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की समुचित देखभाल का केंद्र को दिया निर्देश
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की समुचित देखभाल करने के उपाय सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया …
