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नैनीताल: ओबीसी आरक्षण के लिए 15 दिनों में अध्यादेश जारी किया जाएगा
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
गुरुवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि निकायों... 
दिल्ली से जुड़े अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से हाईकोर्ट का इनकार
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश,2023 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।
ये भी पढ़ें - मणिपुर वीडियो: स्वाति... 
केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महारैली में एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद : आम आदमी पार्टी
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ रविवार को यहां रामलीला मैदान में महारैली करेगी, जिसमें एक लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है।
ये भी पढ़ें - शरद... 
दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश का मामला : अरविंद केजरीवाल शनिवार को मिलेंगे चंद्रशेखर राव से
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को तेलंगाना के अपने समकक्ष के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए भारत राष्ट्र... 
Uttarakhand: 2014 से पूर्व के शहीद सैनिक आश्रितों को सहायता राशि देने को तैयार नहीं धामी सरकार, अध्यादेश की तैयारी
देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड सरकार वर्ष 2014 से पूर्व के शहीद सैनिक आश्रितों को 10 लाख की सहायता राशि नहीं देगी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। अब इस प्रकरण में वह अध्यादेश लाने की... 
केरल सरकार के अध्यादेश में मुझे निशाना बनाया गया तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजूंगा: राज्यपाल
तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत सरकार कोई अध्यादेश उन्हें निशाना बनाने के लिए राजभवन भेजती है, तो वह इस पर कोई निर्णय नहीं लेंगे और इसे राष्ट्रपति... 
कर्नाटक मंत्रिमंडल: SC, ST, के लिए आरक्षण बढ़ाने को लेकर अध्यादेश लाने का किया फैसला
बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाने का बृहस्पतिवार को फैसला किया। मंत्रिमंडल ने आठ अक्टूबर को एससी/एसटी कोटा बढ़ाने के लिए अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी होने पर एससी के लिए आरक्षण …
राजभवन पहुंचा अध्यादेश , सीधे होंगे मध्यप्रदेश में नगरनिगम के चुनाव
भोपाल। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि नगरीय निकाय चुनाव संबंधित अध्यादेश राजभवन चला गया है और राज्य में नगरनिगम चुनाव सीधे होंगे। डॉ मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि अध्यादेश राजभवन चला गया है। नगरनिगम चुनाव सीधे एवं नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव पार्षदों द्वारा होंगे। …
कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को दी मंजूरी
बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी बिल लाने का फैसला किया था। बता दें कि बोम्मई सरकार ने पिछले साल …
प्रह्लाद जोशी और ब्रायन में छिड़ा वाकयुद्ध- दोनों ने सरकारों द्वारा अध्यादेशों के ‘अति प्रयोग’ का लगाया आरोप
नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन के बीच एक के बाद एक आई सरकारों द्वारा अध्यादेशों के उपयोग को लेकर उस वक्त वाकयुद्ध छिड़ गया, जब विपक्षी नेता ने केंद्र पर संसद का मजाक उड़ाने के लिए अध्यादेशों को लाने का आरोप लगाया। जोशी …
सीबीआई, ईडी के निदेशकों का कार्यकाल अब होगा 5 साल तक का, सरकार ने जारी किये दो अध्यादेश
नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों का कार्यकाल मौजूदा दो वर्ष से अधिकतम पांच साल तक हो सकता है। सरकार ने रविवार को इस संबंध में दो अध्यादेश जारी किये। विनीत नारायण के प्रसिद्ध मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर सीबीआई और ईडी के निदेशकों की नियुक्ति …
नेपाली राष्ट्रपति ने संवैधानिक परिषद पर अध्यादेश किया रद
काठमांडू। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सरकार की सिफारिश के अनुसार रविवार को संवैधानिक परिषद् अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश को रद कर दिया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 114(2बी) के तहत आज प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद् की सिफारिश के आधार पर संवैधानिक …
