<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
Read More...
मदरसा छात्रों को सरकारी पाठशालाओं में भेजने के आदेश को जमीयत ने बताया 'असंवैधानिक'
लखनऊ 12 जुलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम छात्र-छात्राओं और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी विद्यार्थियों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में प्रवेश देने के आदेश जारी किये... 
वकील ने इमरान खान और महमूद कुरैशी की बंद कमरे में सुनवाई को बताया ‘असंवैधानिक’
इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बुधवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी की बंद कमरे में सुनवाई को ‘असंवैधानिक’ करार दिया। समाचारपत्र ‘डॉन’ के मुताबिक... 
सुप्रीम फैसला: ‘विवाहित हो या अविवाहित’ अब सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अविवाहित महिलाओं को भी 20-24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने की अधिकार है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स (MTP एक्ट) से अविवाहित महिलाओं को लिव-इन …
देवेंद्र फड़णवीस बोले- भाजपा के 12 विधायकों के निलंबन पर न्यायालय का निर्णय एमवीए सरकार के चेहरे पर जोरदार तमाचा
मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फड़णवीस ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उसने भाजपा के 12 विधायकों के महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबन को ‘असंवैधानिक’ और ‘तर्कहीन’ करार दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष फड़णवीस ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला शिवसेना, राकांपा और …
IT Act के असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी हो रही FIR, SC ने जताई हैरानी, दिया केन्द्र को नोटिस
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66ए के तहत प्राथमिकियां दर्ज किए जाने को लेकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सोमवार को जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने श्रेया सिंघल मामले में फैसला सुनाते हुए संबंधित कानून की धारा 66ए को 2015 में ही निरस्त कर …
SC ने मराठा आरक्षण किया खत्म, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में ‘असंवैधानिक’ करार दिया
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए बुधवार को इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले (इंदिरा साहनी फैसले) को वृहद पीठ के पास भेजने से …
सुप्रीम कोर्ट ने किया पश्चिम बंगाल में रियल एस्टेट संबंधी यह कानून निरस्त, बताया असंवैधानिक
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन संबंधी राज्य के कानून को मंगलवार को निरस्त कर दिया और कहा कि यह कानून असंवैधानिक है, क्योंकि यह केंद्र के रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) कानून (रेरा) का अतिक्रमण करता है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की …
1975 के आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका पर SC का केन्द्र को नोटिस
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1975 में देश में लागू किए गए आपातकाल को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित करने के लिये दायर याचिका पर सोमवार को केनद को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 94 वर्षीय वयोवृद्ध महिला की याचिका पर सुनवाई के लिये सहमति व्यक्त करते हुये कहा …
राष्ट्रपति चुनाव की असंवैधानिकता को दर्शाने वाले और मुकदमें होंगे दायर: ट्रंप
वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि निकट भविष्य में ऐसे और मुकदमें दायर हो किये जा सकते हैं जो नवंबर में हुये राष्ट्रपति चुनाव की असंवैधानिकता को साबित करेगा। ट्रंप ने टि्वटर पर लिखा, “देश भर में कई मुकदमें दायर किये जा रहे हैं। ये मुकदमें हमने नहीं बल्कि उन लोगों …
कोरोना के कारण प्रांतों में लॉकडाउन लगाना असंवैधानिक: ट्रम्प
वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश के विभिन्न प्रांतों में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई गवर्नरों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन को असंवैधानिक करार दिया है। ट्रम्प ने टाउन हॉल की एक बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा, “तथ्य यह है कि हम …
द. अफ्रीकी अदालत ने लॉकडाउन को बताया ‘असंवैधानिक’
केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के नियमों को ‘असंवैधानिक’ तथा ‘अमान्य’ करार दिया है। नॉर्थ गॉटेंग हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू किये गये कुछ नियम तर्कसंगत नहीं हैं।” अदालत ने …
