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क्या मंत्रियों के लिए बोलने की स्वतंत्रता पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ? 15 नवंबर से ‘सुप्रीम’ सुनवाई
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई 15 नवंबर, 2022 को शुरू करने का फैसला किया है। मामले के आधार पर संक्षेप में सुनवाई करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस …
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