मोटर दुर्घटना
उत्तराखंड  काशीपुर 

काशीपुर: कोर्ट ने खारिज किया मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद

काशीपुर: कोर्ट ने खारिज किया मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद काशीपुर, अमृत विचार। एमएसीटी/ द्वितीय एडीजे की कोर्ट ने वाहन दुघर्टना प्रतिकर वाद में पुनः सुनवाई करते हुए याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता व विपक्षी ट्रैक्टर चालक की भूमिका संदिग्ध पाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने के...
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सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, मोटर दुर्घटना जांच के लिए थानों में विशेष इकाई गठित करें

सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, मोटर दुर्घटना जांच के लिए थानों में विशेष इकाई गठित करें नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना के मामलों की जांच एवं इससे जुड़े दावों के निपटान के वास्ते सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर के थानों में एक विशेष इकाई गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस....
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काशीपुर: मृतक आश्रित को 6.22 लाख रुपये का भुगतान के आदेश जारी

काशीपुर: मृतक आश्रित को 6.22 लाख रुपये का भुगतान के आदेश जारी काशीपुर, अमृत विचार। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद में एमएसीटी/प्रथम एडीजे ने मृतक आश्रित को 6.22 लाख रुपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज की दर से चुकता करने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को प्रतिकर की राशि बस के चालक व स्वामी से वसूलने का अधिकार दिया गया है। महुआखेड़ागंज निवासी साजिया ने अपने अधिवक्ता …
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ठाणे एमएसीटी ने महिला के परिजन को 23 लाख 20 हजार रुपये मुआवजा देने का दिया निर्देश

ठाणे एमएसीटी ने महिला के परिजन को 23 लाख 20 हजार रुपये मुआवजा देने का दिया निर्देश ठाणे/महाराष्ट्र। ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली 21 वर्षीय महिला के परिजनों को मुआवजे के रूप में 23.20 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने 9 सितंबर के अपने आदेश में संबंधित बीमा कंपनी …
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दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देते समय शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक आघात का भी ध्यान रखें- बंबई उच्च न्यायालय

दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देते समय शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक आघात का भी ध्यान रखें- बंबई उच्च न्यायालय मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देते समय उन्हें लगी शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक आघात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल को पारित एक आदेश में यह बात कही जिसकी एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। आदेश में न्यायमूर्ति भारती …
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