7 years

7 वर्षों में पहली बार, 'शटडाउन' में चली गई अमेरिकी सरकार... लाखों कर्मचारियों की सैलरी बंद 

वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट में एक अल्पकालिक व्यय विधेयक पारित न होने के कारण अमेरिकी सरकार बुधवार की सुबह से ही 'शटडाउन' में चली गई। यह लगभग सात वर्षों में पहली बार 'शटडाउन' है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी...
विदेश 

हल्द्वानी: 7 साल का बच्चा बना तेंदुए का निवाला, दादी के साथ घर से बाहर आया था बालक

हल्द्वानी, अमृत विचार। बीती देर रात निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के पास रेलवे पटरी की तरफ रहने वाले एक सात साल के बच्चे को तेंदुए ने अपने शिकार बनाया लिया। सात वर्षीय शिवा अपनी दादी के साथ बाहर आया था तभी...
उत्तराखंड  हल्द्वानी 

नैनीताल: पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 7 साल का कारावास

नैनीताल, अमृत विचार।  जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने नवविवाहिता पत्नी को नोएडा से नैनीताल घुमाने के बहाने लाकर पहाड़ी से धक्का देकर मारने वाले आरोपी पति को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए 7 साल शासकीय...
उत्तराखंड  नैनीताल  Crime 

शक्तिफार्म: अलका बैरागी खुदकुशी प्रकरण में पति को 7 वर्ष की कैद 

शक्तिफार्म, अमृत विचार। शक्तिफार्म क्षेत्र के अलका बैरागी आत्महत्या प्रकरण के दोषी पति को न्यायालय ने सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड देने की सजा सुनाए जाने पर पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि मामले...
उत्तराखंड  उधम सिंह नगर  Crime 

हल्द्वानी: ओवरहेड टैंक 7 साल में खराब, गुणवत्ता पर उठे सवाल

हल्द्वानी, अमृत विचार। जल संस्थान परिसर में बने ओवरहेड टैंक से पानी टपक रहा है। बीते 2 माह से प्रतिदिन टैंक से हजारों लीटर बर्बाद हो रहा है। 600 केएल क्षमता के टैंक का निर्माण 2016 में एडीबी की ओर...
उत्तराखंड  हल्द्वानी 

बरेली: 7 साल से नहीं बढ़ा मानदेय, संविदा कर्मियों का कार्य से इंकार

बरेली, अमृत विचार। स्वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कार्यरत जिला कंसलटेंट, योजना सहायक, कंप्यूटर आपरेटर, खंड प्रेरक एवं डाटा इंट्री आपरेटरों को मिलने वाले मानदेय को सात साल से बढ़ाया नहीं गया है। मानदेय बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों ने सोमवार को विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की। इस संबंध में …
उत्तर प्रदेश  बरेली 

एनपीए को कम करने को सरकार ने उठाए व्यापक कदम, पिछले 7 वर्षों में बैंकों ने की 5.49 लाख करोड़ की वसूली

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को बताया कि गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को कम करने एवं उनकी वसूली के लिए व्यापक कदम उठाये गये हैं और पिछले सात वर्षो में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 5.49 लाख करोड़ रूपये से अधिक राशि की वसूली की है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने एक प्रश्न के …
देश