family disputes

हरदोई। 12 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आपसी सुलह-समझौते से पारिवारिक मामलों का निपटारा कराया जाएगा। इसके लिए एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल व ग्राम पंचायत अधिकारी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। उप्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश पर शनिवार को कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने राष्ट्रीय लोक …

मुरादाबाद, अमृत विचार। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर एक बेहतर कदम बढ़ाया है। पहले न्यूनतम उम्र सीमा 18 थी, जिसे तीन वर्ष बढ़ाकर अब 21 कर दी गई है। सरकार ने सराहनीय पहल की है। इससे लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज भी …