<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
एससी आयोग में दो अहम पद खाली, भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का सबूत: राहुल गांधी
Published On
नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में दो अहम पद खाली हैं जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत है। उन्होंने...
लखीमपुर-खीरी: अवैध रूप से कमाई गई होगी संपत्ति तो जरूर चलेगा बुलडोजर- अंजू बाला
Published On
लखीमपुर-खीरी/निघासन, अमृत विचार। थाना निघासन क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद दो नाबालिग बहनों की हत्या मामले की जांच करने सोमवार को अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ. अंजू बाला के नेतृत्व में एक टीम मृतक बहनों के गांव पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और उन्हें इंसाफ का …
दलितों को घरों से निकाले जाने के मामले में मुख्य सचिव, डीजीपी को तलब करेगा अनुसूचित जाति आयोग
Published On
मेदिनीनगर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पलामू जिले में एक जमीन विवाद में करीब 50 दलित परिवारों को दूसरे समुदाय के सदस्यों द्वारा जबरन निकाले जाने के मामले में झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तलब करेगा। आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हैदर ने शनिवार को पांडू थाना क्षेत्र के मुरुमातू गांव में टोंगरी …
एसजीपीजीआई में आरक्षण की अनदेखी पर एससी आयोग सख्त, निदेशक को किया तलब
Published On
लखनऊ। एसजीपीजीआई लखनऊ में लम्बे समय से आरक्षण के नियमों के उल्लंघन के मामले को निस्तारित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने एसजीपीजीआई के निदेशक को 13 अप्रैल आयोग में तलब किया है। एसजीपीजीआई में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के डॉक्टरों की आपत्ति थी कि पिछले कई वर्षों से यहां नियुक्तियों …
अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने दिए निर्देश, हाजिर हों चंपावत और पिथौरागढ़ के एसडीएम, जानें पूरा मामला
Published On
हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने कुमाऊं के चार जिलों के 46 मामलों की सुनवाई नगर निगम कार्यालय में की। इसमें भूमि से संबंधित 15 मामले, उत्पीड़न से संबंधित 10 मामले, शिक्षा से संबंधित सात मामले, मृतक आश्रित के दो मामले, पेयजल से संबंधित दो मामले,आउट सोर्स में आरक्षण से संबंधित पांच मामले, …
2.jpg)
15.png)
.jpg)
4.png)
2.jpg)
