Scheduled Tribe
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भारत बंद: बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं में सड़कों पर उतरकर जताया आक्रोश

भारत बंद: बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं में सड़कों पर उतरकर जताया आक्रोश बरेली, अमृत विचार। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर बीते दिनों दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दलित संगठनों के भारत बंद का असर तो देखने को नहीं मिला लेकिन, सड़कों पर उतरे दलित संगठनों...
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Top News  देश 

बिहार कैबिनेट का अहम फैसला, आरक्षण 50 से बढ़ाकर 75% करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

बिहार कैबिनेट का अहम फैसला, आरक्षण 50 से बढ़ाकर 75% करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी पटना। बिहार मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीएस) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव मंगलवार को पारित कर...
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देश 

ओबीसी को एक ही सूची के आधार पर आरक्षण का मिले लाभ- सुशील मोदी

ओबीसी को एक ही सूची के आधार पर आरक्षण का मिले लाभ- सुशील मोदी नई दिल्ली। राज्यसभा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुशील कुमार मोदी ने अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति को एक ही सूची के आधार पर शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में मिलने वाले आरक्षण की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की मांग की और सुझाव दिया कि इसे …
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देश 

मध्यप्रदेश में दो सरकारी कर्मचारी 80,000 रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

मध्यप्रदेश में दो सरकारी कर्मचारी 80,000 रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार शिवपुरी। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग के दो कर्मचारियों को अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति जारी करने के एवज में छात्रावास अधीक्षक से 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त निरीक्षक कविंद्र सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। लोकायुक्त पुलिस ने शिवपुरी जिले के आदिम जाति …
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उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

गोंड, नायक, ओझा को अनुसूचित जनजाति के दायरे से किया बाहर: हाईकोर्ट

गोंड, नायक, ओझा को अनुसूचित जनजाति के दायरे से किया बाहर: हाईकोर्ट प्रयागराज। समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी एक आदेश को रद्द करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोंड और उसकी उपजातियों नायक व ओझा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जनजाति तय करने का अधिकार …
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