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Ayodhya News: तिलोदकी गंगा नदी के कायाकल्प के लिए मांगा छह माह का समय, हरित न्यायाधिकरण की सुनवाई में कई मुद्दों पर हुई चर्चा
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अयोध्या, अमृत विचार: अयोध्या की पौराणिक तिलोदकी गंगा के पुनरुद्धार/कायाकल्प के लिए छह महीने का समय तय किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सुनवाई में जिला प्रशासन ने इसके कायाकल्प के लिए छह महीने का समय लिया है। अब...
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हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लगाई फटकार, कहा- पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने का अधिकार NGT के पास
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लखनऊ, अमृत विचार : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने...
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बरेली:एनजीटी ने दिया दोबारा जांच का आदेश, कब्जा कर एल्डिको सिटी में दबाई थी सरकारी झील
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बरेली,अमृत विचार। एल्डिको सिटी कालोनी में सरकारी झील के दबे होने के प्रकरण में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के चेयरपर्सन न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, ज्यूडिशियल मेंबर न्यायाधीश अरुन कुमार त्यागी और एक्सपर्ट मेंबर डॉ ए सेंथिल वेल ने सुनवाई की थी।...
बरेली : एल्डिको प्रबंधन का झील पर कब्जा करने से इन्कार
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बरेली, अमृत विचार। सरकारी झील को मलबे से पाटकर एल्डिको सिटी कॉलोनी बसा देने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) में सुनवाई शुरू हो गई है। पहली सुनवाई में एल्डिको सिटी प्रबंधन ने झील पाटने से साफ इन्कार कर...
उत्तराखंड: पीएम मोदी के ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ पर NGT ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला
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देहरादून। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उत्तराखंड सरकार को कार्बेट में पाखरो टाइगर सफारी के निर्माण को परियोजना को रोकने का आदेश दिया है। NGT ने एक माह के लिए रोक लगाया है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की रिपोर्ट सामने आने के बाद एनजीटी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये भी पढ़ें- …
दिल्ली: 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल को लेकर HC का फैसला, कही ये अहम बात
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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कार के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर अदालत ने ऐसे वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति से इनकार किया। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा …
एनजीटी ने 100 औद्योगिक इकाइयों को दिया आदेश, देना होगा 186 करोड़ रुपये का मुआवजा
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पालघर, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर एमआईडीसी क्षेत्र की लगभग सौ औद्योगिक इकाइयों को साथ मिलकर 186 करोड़ रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट छोड़ने से जलाशयों को प्रदूषित करने के लिए पर्यावरण मुआवजे के तौर पर उक्त …
दक्षिण-पूर्व जिले में प्रदूषण और भारी मशीनों के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई, एनजीटी ने DPCC को दिए निर्देश
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को यहां दक्षिण-पूर्व जिले में निर्माण सामग्री के अवैध कारोबार तथा भारी मशीनरी के उपयोग से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीपीसीसी से इन कथित उल्लंघनकर्ताओं …
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रवि कुमार की खंडपीठ ने ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तथा अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। याचिकाओं में एनजीटी के स्वत: संज्ञान …
बरेली: दिसंबर से किला नदी का पानी प्रदूषण मुक्त पर पी नहीं सकेंगे
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बरेली, अमृत विचार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद देशभर की तमाम अन्य नदियों के साथ शहर से होकर निकली किला नदी को भी प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी है। इसके लिए 35 एमएलडी की क्षमता वाली एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) दिसंबर तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। प्लांट पानी …
अब डीजे और अन्य ध्वनि उपकरणों में लगाना जरूरी होगा Voice Control Devices
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नई दिल्ली। दिल्ली कंटोनमेन्ट बोर्ड ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि उसके क्षेत्र में आने वाले सभी मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों और ऐसे सभी धार्मिक संस्थानों को ध्वनि मानदंडों के अनुरुप आवाज रखने के बारे में जानकारी दे दी गयी है। बोर्ड ने कहा कि उचित स्थानों और वेबसाइट पर नोटिस लगाकर ध्वनि …
10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को राहत नहीं, NGT ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने संबंधी आदेश में संशोधन से किया इंकार
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के अपने आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसके आदेश के खिलाफ अपील को उच्चतम न्यायालय पहले ही खारिज …
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