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स्टालिन ने केंद्र से की मांग, बोले- एससी, एसटी, ओबीसी और महिला कोटा के लिए संविधान में करें संशोधन
चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने 2015 में हुई जाति जनगणना को जारी करने की मांग की। आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र ने कहा कि एससी/एसटी के लिए आरक्षण उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए... 
चार राज्यों की नयी जातियों को मिलेगा एसटी का दर्जा, लोकसभा में विधेयक पेश
नई दिल्ली । तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के उद्देश्य से लोकसभा में आज संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन करने वाले चार विधेयक पेश किये गये।
जनजातीय मामलों... 
कर्नाटक मंत्रिमंडल: SC, ST, के लिए आरक्षण बढ़ाने को लेकर अध्यादेश लाने का किया फैसला
बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाने का बृहस्पतिवार को फैसला किया। मंत्रिमंडल ने आठ अक्टूबर को एससी/एसटी कोटा बढ़ाने के लिए अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी होने पर एससी के लिए आरक्षण …
तेलंगाना: सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़कर 10 फीसदी हुआ
हैदराबाद। तेलंगाना राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण तत्काल प्रभाव से 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। हाल ही में एक जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में अनुसूचित …
गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना स्वागत योग्य: सीएम योगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के केन्द्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए गोंड समुदाय के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस फैसले के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया है। गौरतलब है कि प्रधधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में …
दिल्ली में निकली बंपर वैकेंसी, इस डेट से कर सकेंगे आवेदन
दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार कल से आवेदन कर सकेंगे। वहीं, भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2022 है। बता दें इस भर्ती अभियान …
असीम अरुण को मिली नई जिम्मेदारी, उप्र अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष का मिला प्रभार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण को उप्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद का प्रभार भी सौंपा है। राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अरुण को राज्य सरकार के इस आयोग में अध्यक्ष पद पर नियमित नियुक्ति होने तक यह अतिरिक्त प्रभार …
बहराइच: महात्मा ज्योतिबा फुले ने निचले तबके के लोगों को दिया सम्मान, बढ़ाया आगे
बहराइच। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे समरसता पखवाड़े के तहत सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बृजेश पाण्डेय के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयन्ती अनुसूचित छात्र-छात्राओं के मध्य किसान महाविद्यालय छात्रावास में मनाई गई। छात्रावास में उपस्थित होकर सभी …
बरेली: अतिरिक्त राशन दो, नहीं तो लगवा दूंगी एससी एसटी एक्ट
बरेली, अमृत विचार। अनुसूचित जाति का फायदा उठाकर एक महिला ग्रामीणों के साथ-साथ अधिकारियों पर भी अनावश्क दबाव बना रही है। दुकान से राशन लेना हो या एक बार से ज्यादा बार किसी सरकारी सुविधा का लाभ लेना, महिला एससीएसटी एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज करवाने की धमकी देते हुए दबाव बना लेती है। …
एनसीआरबी आंकड़ों से जानिए UP-MP का हाल, SC-ST के खिलाफ अपराध के मामले में दोनों राज्य सबसे ऊपर
नई दिल्ली। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ वर्ष 2020 में भी अपराध के मामलों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। इस अवधि में इन समुदायों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी …
एससी, एसटी के खिलाफ अत्याचार के मामलों के निपटारे में ना हो कोई देरी, इस राज्य के सीएम ने दिया निर्देश
बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ अत्याचार के मामलों के निपटारा में कोई देरी ना हो। बोम्मई ने कहा, ”अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों …
दिग्विजय बोले- आरक्षण के मामले में संविधान में होना चाहिए संशोधन
भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर संविधान संशोधन करना चाहिए, अन्यथा यह सदैव विवाद का विषय रहेगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा है ‘केंद्र सरकार को एससी, एसटी, ओबीसी व ओपन केटेगरी के गरीब …
