अमृत विचार, पीलीभीत। एक माह पूर्व जिलापंचायत की बोर्ड बैठक में अवैध रूप से विकसित कालोनियों की सूची तैयार कराई गई थी। जिसको अमृत विचार ने 27 अप्रैल के अंक में ’12 अवैध कालोनियों पर चलेगा बुलडोजर’ शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बिना लेआउट पास कराए बनाई गई अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध नोटिस जारी कर एक माह के भीतर स्वयं निर्माण कार्य हटा लेने की चेतावनी दी है। एक माह के भीतर निर्माण कार्य न हटाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध कालोनियां बनाने वाले कॉलोनाइजरों में हड़कंच मचा हुआ है।

शहर के अंदर और इससे सटे हाईवे के गांवों में रियल एस्टेट रेग्यूलेटिंग एक्ट अधिनियम (रेरा) में गैर पंजीकृत कॉलोइजर किसानों से सस्ती जमीन खरीदकर अनाधिकृत तरीके से कॉलोनियों बसाते आ रहे हैं। टनकपुर हाईवे, आसाम हाईवे, शाहजहांपुर हाईवे समेत शहर के आसपास दर्जनों अवैध कॉलोनियों बनकर तैयार खड़ी हैं या फिर निर्माणाधीन हैं। इनमें अधिकांश कॉलोनियों का विनियमित क्षेत्र से न तो नक्शा पास है और न ही उन्हें निर्धारित मानक के अनुरूप बनाया गया है। खास बात यह है कि इन अधिकांश कॉलोनियों के निर्माण में कॉलोनाइजरों का सीधा दखल नहीं है।

अधिकांश कॉलोनाइजरों ने किसानों से 10 रुपये का स्टांप पेपर पर जमीन का एग्रीमेंट कराकर उनकी प्लाटिंग कर दी या फिर मकान बनवा दिए। उसके बाद उन किसानों से ही ग्राहकों को सीधा प्लाट या मकान का बैनामा करा दिया। कॉलोनाइजरों के इस खेल से सरकारी राजस्व को हर साल करोड़ों रुपये का न केवल स्टांप चोरी का नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि विनियमित क्षेत्र से नक्शा स्वीकृत न कराने से भी दोहरा नुकसान पहुंच रहा है।

इधर, योगी सरकार की वापसी होते ही अवैध कब्जेदारों और अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर शिकंजा कसा जा रहा है। इसे लेकर बीते दिनों प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी शुरू कराई जा चुकी है। आधा दर्जन अवैध कब्जों को प्रशासन का बुलडोजर ढहा चुका है। इधर, अब शहर और आसपास अवैध कॉलोनियों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

प्रशासन द्वारा शहर और उसके आसपास क्षेत्र में 11 कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, जोकि विनियमित क्षेत्र से बिना नक्शा पास कराए विकसित की गई हैं। प्रशासन द्वारा पूर्व में इन अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया था। इसमें कुछ लोगों द्वारा जवाब ही दिया गया। इधर, जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण के इन 11 अवैध कालोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है।

विनयिमित क्षेत्र से बिना ले आउट पास कराए विकसित की गई 11 अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किया गया है। इन सभी को निर्माण स्वयं हटाने के लिए एक माह का समय दिया गया है। यदि एक माह के अंदर निर्माण नहीं हटाया जाता तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण किया जाएगा।— डॉ. राजेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट।

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